किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने की प्रक्रिया में तेजी लाने कलेक्टर ने दिए निर्देश

गौरेला-पेंड्रा-मरवाही. कलेक्टर  शिखा राजपूत तिवारी ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित बैठक मे राजीव गांधी किसान न्याय योजना के त्वरित क्रियान्वयन हेतु आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिये। बैठक में राजीव गांधी किसान न्याय योजना के संबंध में विस्तार से जानकारी सभी अधिकारियों को दी गई। इस योजना का उद्देश्य फसल उत्पादन को प्रोत्साहित करना और किसानों को उनकी उपज का सही दाम दिलाना है।छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने तथा कृषि के क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर सृजित करने के लिए यह महत्वाकांक्षी योजना लागू की जा रही है। इस योजना से न केवल प्रदेश में फसल उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा बल्कि किसानों को उनकी उपज का सही दाम भी मिलेगा। यह योजना किसानों को खेती-किसानी के लिए प्रोत्साहित करने की देश में अपने तरह की एक बड़ी योजना है। राज्य सरकार द्वारा इस योजना के जरिए किसानों को खेती किसानी के लिए प्रोत्साहित करने के लिए खरीफ 2019 से धान तथा मक्का लगाने वाले किसानों को सहकारी समिति के माध्यम से उपार्जित मात्रा के आधार पर अधिकतम 10 हजार रूपए प्रति एकड़ की दर से अनुपातिक रूप से आदान सहायता राशि दी जाएगी। कलेक्टर ने राजस्व व कृषि विभाग के अधिकारियों को किसानों से आवेदन लेकर जानकारी शासन के संबंधित पोर्टल में अपलोड करने का कार्य त्वरित गति से करने के निर्देश दिए। बैठक में कलेक्टर ने प्रधानमंत्री किसान लाभार्थियों के लिए रियायती संस्थागत ऋण की सुविधा लेने के लिए क्रेडिट कार्ड जारी करने की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने बैंक अधिकारियों, कृषि और राजस्व विभाग के अधिकारियों को जिले के सभी पात्र किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराने के लिए अभियान चलाकर कार्य करने के निर्देश दिए। कलेक्टर श्रीमती शिखा राजपूत तिवारी ने राजस्व, कृषि और  बैंक अधिकारियों को समन्वय से कार्य करते हुए सभी पात्र हितग्राहियों को किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने के कार्य मे तेजी लाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने 15 दिवस के भीतर सभी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हितग्राही किसानों का किसान क्रेडिट कार्ड अनिवार्य रूप से जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने बैंक अधिकारियों को कार्य मे रुचि लेने के निर्देश देकर अधिक से अधिक पात्र किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड से लाभान्वित करने के निर्देश दिये। उन्होंने राजस्व तथा कृषि विभाग के अधिकारियों को आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने के निर्देश दिए जिस से बैंकों द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने की गति में तेजी आ सके। कलेक्टर ने पात्र किसानों को शीघ्र क्रेडिट कार्ड जारी करने हेतु ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों एवं राजस्व विभाग के मैदानी अमलों की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शासन की महत्वपूर्ण प्राथमिकता के क्रियान्वयन में उदासीनता बरतने पर संबंधित अधिकारियो व कर्मचारियों पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। बैठक में अनुविभागीय दंडाधिकारी श्री मयंक चतुर्वेदी, कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन सहित अन्य विभागों तथा विभिन्न बैंकों के अधिकारीगण उपस्थित थे।