केंद्र सरकार सारे दफ्तर और संस्थानों का निजीकरण कर किसान विरोधी नीति लागू कर रही : महापौर

बिलासपुर. केंद्र की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ पूरे देश में केंद्र सरकार के खिलाफ विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने देशव्यापी आंदोलन करते हुए निजी करण तथा नई पेंशन नीति का विरोध करते हुए श्रमिक नीति को लेकर नई नीति तथा कानून को वापस लेने की मांग की। गुरुवार को नेहरू चौक पर ट्रेड यूनियन काउंसिल के धरना आंदोलन को कांग्रेस ने समर्थन दिया। धरना सभा को संबोधित करते हुए महापौर रामशरण यादव कहा कि केंद्र कि मोदी सरकार जब से सत्ता में आई है कांग्रेस के 7० साल की बात करती है कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया और केंद्र की सरकार भारत की कम पाकिस्तान की ज्यादा बातें करते हैं। केंद्र के सारे दफ्तर और सारे संस्थानों का निजीकरण किया जा रहा है। गरीब कमजोर गरीब तबकों के किसान विरोधी नीति लागू किया जा रहा है। कृषि बिल से गरीबों व किसानों का लाभ नहीं होने वाला सिर्फ उद्योगपतियों को लाभ होगा। को ऑपरेटिव सेंटर बंद करने की तैयारी केंद्र सरकार ने की है। रेलवे की नई पेंशन नीति और नई श्रमिक नीति पूरी तरह गलत है कोयला रेलवे बीमा एवं कई संस्थानों का निजीकरण किया जा रहा है। महापौर रामशरण यादव ने कहा कि यह धोखेबाज सरकार है। कांग्रेस शहर अध्यक्ष प्रमोद नायक ने भी सभा को सम्बोधित किया धरना आंदोलन में ट्रेड यूनियन काउंसिल के विभिन्न संगठन शामिल हुए। जिसमें विभिन्न ट्रेड यूनियन बैंक बीमा कर्मचारी आंगनबाड़ी केंद्र डाक सेवा संघ एवं रेलवे तथा केंद्र सरकार के इंटर आईसीटी एवं अनेक संगठन शामिल है। नेहरू चौक पर विभिन्न संगठनों के धरना आंदोलन को पीआर यादव, रवि बनर्जी, नंद कश्यप, आर के मिश्रा, राजेश शर्मा, संगीता झा,सुखराम निषाद, आरती मिश्रा, देवेंद्ग गणेश साहू,पवन शर्मा, महेश श्रीवास, मनोज मिरी, रवि श्रीवास, रमेश सिंह
पार्षद एवं एम.आई.सी सदस्य  राजेश शुक्ला, पार्षद व एम.आई.सी सदस्य अजय यादव, सीताराम जायसवाल, अमित भारतें, श्याम पटेल, ब्रम्हदेव, बाटू सिंह,  सुरेश टण्डन, भरत जुरयानी, आदि ने धरना में मौजूद थे।