जम्मू-कश्मीर जाने वाले सैलानियों के लिए गुड न्यूज, अब महाराष्ट्र सरकार देगी यह फैसिलिटी

नई दिल्ली. केंद्र सरकार की तरफ से जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 (Article 370) हटाने के बाद घाटी में निवेश के लिए तमाम कंपनियां और राज्य सरकारें रुचि ले रही हैं. घाटी में निवेश को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार अक्टूबर में ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट का भी आयोजन करने जा रही है. हालांकि समिट से पहले ही 30 प्राइवेट कंपनियों ने करीब 15,000 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट के प्रस्ताव केंद्र सरकार को दिए हैं.

निवेश करने वाला महाराष्ट्र पहला राज्य
आर्टिकल 370 हटने से अब जम्मू-कश्मीर में बाहर के लोग भी जमीन खरीद सकते हैं और यह सहूलियत मिलने के बाद घाटी में निवेश करने वाला महाराष्ट्र पहला राज्य होगा. महाराष्ट्र सरकार ने भी घाटी में निवेश का ऐलान किया है. महाराष्ट्र सरकार जम्मू-कश्मीर में दो रिजॉर्ट (Maharashtra government Resort) खोलेगी. राज्य की कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है.

कश्मीर और लद्दाख में रिजॉर्ट खोले जाएंगे
सूबे में महाराष्ट्र टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (MTDC) के अपने कई रिजॉर्ट हैं. उन्हीं की तर्ज पर कश्मीर और लद्दाख में रिजॉर्ट खोले जाएंगे. महाराष्ट्र सरकार ने जम्मू के पहलगाम और लेह में रिजॉर्ट खोलने का प्रस्ताव केंद्र को दिया है. महाराष्ट्र सरकार यहां केंद्र सरकार से या निजी स्तर पर जमीन खरीदेगी और रिजॉर्ट बनाएगी. इन के लिए 2 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा.

सैलानियों को काफी राहत मिलेगी
महाराष्ट्र सरकार का दावा है कि घाटी में रिजॉर्ट खोलने से यहां खाने वाले सैलानियों को काफी राहत मिलेगी. महाराष्ट्र के पर्यटन मंत्री जयकुमार रावल ने बताया कि घाटी में रिजॉर्ट खोलने के लिए अधिकारियों का एक दल घाटी के दौरे पर गया है और अगले 15 दिनों में सही जमीन का चुनाव करने के बाद उस पर रिजॉर्ट का निर्माण किया जाएगा. महाराष्ट्र में MTDC का अपने कई सारे रिजॉर्ट हैं, उसी तर्ज पर कश्मीर और लद्दाख में रिजॉर्ट खोले जाएंगे.जम्मू के पहलगाम और लद्दाख के लेह में इसके लिए 15 दिनमे उपयुक्त स्थलों को खोजने के लिए महाराष्ट्र सरकार के तरफसे दौरा किया जाएगी.