बिना अधिग्रहण, मुआवजा किसानों की जमीन पर सड़क निर्माण, माकपा ने पोड़ी एसडीएम को सौंपा ज्ञापन

कोरबा. किसानों की बिना सहमति और उनकी जमीन के अधिग्रण और मुआवजे के बिना प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत रजकम्मा से तानाखार तक बनाई जा रही सड़क के खिलाफ ग्रामीणों के पक्ष में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और छत्तीसगढ़ किसान सभा ने मोर्चा खोल दिया है। इस संबंध में ग्रामीणों के एक प्रतिनिधिमंडल ने एक ज्ञापन पोड़ी एसडीएम अरुण खलखो को सौंपकर सड़क निर्माण पर तुरंत रोक लगाने की मांग की है। माकपा ने चेतावनी दी है कि प्रशासन द्वारा कार्यवाही न किये जाने पर ग्रामीण स्वयं ही सड़क निर्माण कार्य को रोकने का काम करेंगे।

उल्लेखनीय है कि पोड़ी विकासखंड में शासन द्वारा राजकम्मा से तानाखार तक 25 किमी लंबी सड़क प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत बनाई जा रही है। यह सड़क दस से ज्यादा गांवों से गुजर रही है और सड़क के रास्ते सैकड़ों ग्रामीणों की निजी भूमि और भवन आ रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि इस सड़क निर्माण के लिए उनकी भूमि जबरन छीनी जा रही है, क्योंकि न तो उनकी भूमि का अधिग्रहण हुआ है और न ही कोई मुआवजा अभी तक मिला है। अभी तक कृषि भूमि पर खड़े सैकड़ों कीमती पेड़ काट दिए गए हैं। बहुत से ग्रामीणों को अपना मकान छीने जाने का खतरा भी सता रहा है। लेकिन पूरी योजना के बारे में न तो कोई अधिकारी और न ही कोई जन प्रतिनिधि सही जानकारी देने के लिए तैयार है।

आज माकपा जिला सचिव प्रशांत झा, छग किसान सभा के नेता प्रताप दास, जवाहर सिंह कंवर व एकता परिषद के मुरली संत के नेतृत्व में ग्रामीणों के एक प्रतिनिधिमंडल ने पोड़ी एसडीएम अरुण खलखो से भेंट की, जिनमें नान दास, रामकुमार सिन्द्रम, धुरऊ दास, भूपेंद्र दास, जयंत सिंह पोर्ते, देवकुमार निर्मलकर, उमेंद्र सिंह, बुधराम दास, करम पाल चौहान, संतोष कुमार उइके आदि शामिल थे। ग्रामीणों ने बिना अधिग्रहण, बिना मुआवजा के हो रहे इस सड़क निर्माण को अवैध करार देते हुए इस पर तुरंत रोक लगाए जाने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि इस क्षेत्र में पांचवीं अनुसूची के प्रावधान व पेसा कानून लागू है। अतः बिना ग्रामीणों की सहमति के कोई निर्माण कार्य नहीं हो सकता। उन्होंने सड़क निर्माण योजना को सार्वजनिक करने की भी मांग की है, ताकि सभी ग्रामीणों को पता चले कि उनकी कितनी भूमि सड़क निर्माण में जा रही है।

इस सड़क निर्माण के बारे में एसडीएम ने भी अपनी अनभिज्ञता जाहिर की है और संबंधित अधिकारियों को बुलाकर, उनसे जानकारी लेने के बाद सकारात्मक कार्यवाही करने का आश्वासन माकपा और किसान सभा को दिया है।एसडीएम खलखो को ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि प्रशासन ने इस अवैध निर्माण पर रोक नहीं लगाया, तो इस क्षेत्र के ग्रामीण सड़क पर उतरकर इस निर्माण कार्य को रोकेंगे। उन्होंने मांग की है कि पहले भूमि का अधिग्रहण किया जाए, इस भूमि और इस पर खड़े मकान और पेड़ों के मुआवजे दिए जाएं, उसके बाद ही सड़क निर्माण की अनुमति दी जाएगी।