मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में कलेक्टर्स काॅन्फ्रेंस सम्पन्न

बलरामपुर/धीरेन्द्र कुमार द्विवेदी. मुख्यमंत्री  भूपेश बघेल की अध्यक्षता में वीडियों काॅन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कलेक्टर्स काॅन्फ्रेंस लिया गया। मुख्यमंत्री के इस वीडियो कांफ्रेंसिंग हेतु जिला कार्यालय के एनआईसी कक्ष में कलेक्टर  श्याल धावड़े, पुलिस अधीक्षक  टी.आर. कोसिमा, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी  हरीष एस., वन मण्डलाधिकारी  प्रणय मिश्रा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक  प्रशांत कतलम, डिप्टी कलेक्टर  प्रवेश पैंकरा उपस्थित थे। काॅन्फ्रेंस में वन मण्डलाधिकारी  प्रणय मिश्रा ने जानकारी दी कि लघु वनोपज संग्रहण के तहत् बलरामपुर-रामानुजगंज जिले में महिला स्व सहायता समूह से महुआ फूल का संग्रहण ग्रीन नेट के द्वारा कराया गया और इंग्लैण्ड स्थित कंपनी से विशुद्ध महुआ फूल की खरीदी के लिए 55 रूपये प्रति किलो की दर से अनुबंध किया गया। उन्होंने मुनगा के पत्तियों की औषधीय गुण बताते हुए बलरामपुर वन मण्डल में 3 लाख मुनगा पौधे वन क्षेत्र के बाहर रोपण करने की जानकारी दी। मुख्यमंत्री  भूपेश बघेल ने वन मण्डलाधिकारी की इस प्रयास की सराहना करते हुए इसकी जानकारी राज्य स्तर साझा करें ताकि वृहद स्तर पर इसका लाभ राज्य के वनोपज संग्राहकों को प्राप्त हो। काॅन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान सभी जिलों का कार्य प्रशंसनीय रहा अवकाश के दिनों रविवार, शनिवार सहित सभी त्यौहारों के दिन अधिकारी-कर्मचारियों ने काम किया है, इसके लिए सभी को धन्यवाद। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की अभी आकड़े थोड़े बढ़े है, लेकिन मुझे विश्वास है जैसे आपने अभी तक नियंत्रण किया है, आगे भी करेंगें। सभी जिला प्रशासन ने प्रवासी मजदूरों के लिए आवश्यक व्यवस्था के साथ क्वारेंटाईन सेंटर में भी अच्छी व्यवस्था की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों के साथ नगरीय क्षेत्रों में भी रोजगार उपलब्ध कराया गया है। मनरेगा अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छा काम हुआ है, लोगों को व्यापक रोजगार दिया गया है और समय पर मजदूरी भुगतान भी हुआ है। मुख्यमंत्री द्वारा कलेक्टर्स काॅन्फ्रेंस में कोरोना वायरस के रोकथाम एवं नियंत्रण, लोक सेवा गारंटी अधिनियम, नरवा, गरूवा, घुरूवा एवं बाड़ी योजना, हाट बाजार क्लीनिक योजना, इंग्लिश मीडियम स्कूलों की स्थापना, मुख्यमंत्री शहर स्लम स्वास्थ्य योजना, मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान, ग्रामीण भूमिहीन मजदूर परिवारों का चिन्हांकन, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, लघु वनोपजों का संग्रहण और प्रसंस्करण, वन अधिकार अधिनियम, खाद्य प्रसंस्करण, लघु वनोपज प्रसंस्करण इकाईयों की स्थापना,अन्य फसलों को बढ़ावा देने हेतु कार्य योजना, शालाओं के शुरू करने से पहले उनके रंग-रोगन और आवश्यक मरम्मत, मनरेगा की प्रगति, भूमि का आबंटन और नियमितिकरण, शहरी स्लम पट्टो का नवीनीकरण व फ्री होल्ड करना, शासकीय हाॅस्टल-आश्रम भवनों में आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता, कोविड संकट के दौरान राज्य में वापस लौटे प्रवासी श्रमिकों के बनाए गए राशन कार्ड, जाॅब कार्ड एवं लेबर कार्ड, जारी मानसून सत्र में वृक्षारोपण की तैयारी एवं बाढ़-आपदा से निपटने के लिए की तैयारी सहित अन्य विषयों पर कलेक्टरों से चर्चा की।