मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सीएए वापस लेने लिखे पीएम को पत्र का कांग्रेस ने किया स्वागत

रायपुर. सीएए वापस लेने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा प्रधानमंत्री को लिखे पत्र का कांग्रेस ने स्वागत किया। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के मांग पर केंद्र सरकार को तत्काल विचार करना चाहिए, सीएए छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश के लिए हानिकारक है। देश की जनता मोदी जी, शाह जी के क्रोनोलॉजी को समझ चुकी है। सीएए के बाद एनपीआर और एनआरसी को लेकर देश के जन-जन में भय असुरक्षा का वातावरण निर्मित हो चुका है। भाजपा के द्वारा चलाए जा रहे सीएए के समर्थन के प्रोपोगंडा से देश में तनाव है। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि 21 राज्यों के 42 लाख परिवार जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति से आते हैं जो पैतृक रूप से वन भूमि में रहने के बावजूद अपना अधिकार साबित नहीं कर पाए वह कैसे एनआरसी में स्वयं के नागरिकता प्रमाणित करेंगे? निश्चित तौर पर सीएए, एनआरसी, एनपीआर देश की अधिकांश वर्ग के लिए खतरनाक है। केंद्र सरकार तत्काल इस नियम को वापस ले। देश के 21 राज्यों के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पारम्परिक रूप से वनों में रहने वाले 42 लाख परिवार माननीय सर्वोच्च न्यायालय में वन अधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत वनभूमि में अपना अधिकार साबित नहीं कर पाए और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हें वहां से बेदखल करने का आदेश दिया। तब केंद्र सरकार 13 फरवरी को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में आदेश में सुधार की अपील करती है और कहती है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पारंपरिक वनवासी परिवार निरक्षर है, गरीब हैं, कानूनी रूप से वे अपने अधिकार को साबित नहीं कर पा रहे हैं। वन अधिकारों की मान्यता कानून, 2006 लाभ देने संबंधी कानून है और बेहद गरीब और निरक्षर लोगों, जिन्हें अपने अधिकारों और कानूनी प्रक्रिया की जानकारी नहीं है की मदद के लिए इसमें उदारता अपनायी जानी चाहिए।