वन नेशन वन राशन कार्ड सरकार जल्द प्रारम्भ करें

केंद्र सरकार के खाद्य पूर्ति मंत्रालय को चाहिए कि वन वन नेशन वन राशन कार्ड शीघ्र ही चालू करें कोरोनावायरस देखते हुए लोगों के पास इस रूपया ऐसा खत्म हो चुका है. साथ में जो मिडिल क्लास है अगर मैं उदाहरण दे दिल्ली में सैकड़ों मार्केट होलसेल की है. जिसमें कपड़े की फैक्ट्री की और प्लास्टिक की और अन्य खाद्य पदार्थों की और चश्मों की कई प्रकार की कारोबार हैं. रेडीमेड गारमेंट किए कोरोनावायरस को देखते हुए चार पिछले चार महीनों से यह बंद पड़ी हुई है. रिटेल मार्केट में भी बंद है. मध्य वर्ग के पास पैसा खत्म हो चुका है. उनका कारोबार बंद है. उनके साथ ट्रांसपोर्ट वाले साथ में छोटे-मोटे दुकानदार, बिजली, एसी रिपेयर करने वाले और अन्य प्रकार की सर्विस इंडस्ट्री के लोगों के पास भी पैसा खत्म है. सरकार को चाहिए इनके लिए एक विशेष विशेष प्रकार का राशन कार्ड देश में मिडिल क्लास और उससे नीचे वाले क्लास को राशन कार्ड दिया जाना चाहिए. आज के जमाने में डिजिटल इंडिया एक नंबर चल रहा है. डिजिटल इंडिया के एप्प बनाकर कर मघय वर्ग अन्य परिवार की  सरकार को मदद करनी चाहिए.  परिवार के वह अपना राशन कार्ड बनाने की और एक ऐप की जरूरत है. जिसमें वह कोई भी अपनी आईडी वोटर आईडी आधार ड्राइविंग लाइसेंस बैंक की पासबुक लगाकर अपना आईडी प्रूफ और परिवार के सदस्यों की इकट्ठी फोटो यह राशन कार्ड प्राप्त कर ले. ऐप द्वारा जो मध्यवर्गीय लोगों को एक परिवार में पांच लोग हैं या अघिक को हर महीने 10 किलो चीनी और 40 किलो अनाज और  चावल  10, दाल 10  किलो प्रदान की जानी चाहिए. सरकार अगर इस कदम को उठाती है तो जनता को बहुत फायदा होगा आने वाले टाइम में इनके पास नौकरियां नहीं है. कारोबार बंद है उनके लिए एक अच्छी सरकार की तरफ से एक अच्छा काम होगा. केंद्र सरकार और राज्य सरकार को चाहिए 3 दिन के अंदर या 4 दिन के अंदर राशन कार्ड एप से वह खुद लोड कर ले साथ में उनके लिए दिल्ली में राशन की 800 से लेकर 12००  नई दुकाने राशन की खुली चाहिए.

जिसमें केंद्र सरकार को राज्य सरकार से इस बारे में चर्चा करनी चाहिए और मदद करनी चाहिए मिडिल क्लास के पास अगर 20 किलो अनाज और 15 किलो चावल और 15 किलो दाल और 10 किलो चीनी है यह उनके लिए एक अच्छी बात होगी. सभी लोगों के राशन कार्ड बनाने चाहिए दिल्ली में कम से कम नहीं तो 6 से 8 आठ लाख कार्ड बना देनै चाहिए. एक हफ्ते के अंदर-अंदर जिससे जनता को मदद मिलेगी सरकार को और केंद्र सरकार को इस बारे में चर्चा करनी चाहिए और बैठक करके यह निर्णय तुरंत लेना चाहिए कि मिडिल क्लास , निम्न वर्गों के पास इस टाइम पैसे की बहुत कमी है और उनको इस प्रकार से सरकार और राज्य सरकारों लोगों के लिए  मदगार साबित हो सकती है.