113वें दिन बिलासपुर हवाई सुविधा जनसंघर्ष समिति के सदस्य धरने पर बैठे
बिलासपुर. अखण्ड धरना के 113वें दिन धरने में पूर्व निर्धारित बिलासपुर प्रायवेट स्कूल एसोसिएशन के अपरिहार्य कारणों से उपस्थित न होने से हवाई सुविधा जनसंघर्ष समिति के सदस्यों ने ही धरना दिया। समिति ने यह घोषणा की कि आगामी 2 मार्च को महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद के बिलासपुर प्रवास के दौरान उन्हें मिलकर बिलासपुर में हवाई सुविधा की बाधांए दूर करने हेतु ज्ञापन सौपा जायेगा। इसके लिए समिति शीघ्र ही जिला प्रशासन को प्रतिनिधिमण्डल के लिए समय दिलाने हेतु औपचारिक निवेदन भेजेगी। गौरतलब है कि बिलासपुर एयरपोर्ट से महानगरों तक सीधी हवाई सुविधा के लिए चल रहे 113 दिन पुराने जनआंदोलन ने अबतक कई पडाव हासिल किये है जबकि कुछ बाधाएं अभी भी है। जिन बाधाओं को दूर किया जाना है, उनमें केन्द्र सरकार द्वारा उडान योजना में लगायी गयी 600 किलोमीटर की सीमा को हटाना प्रमुख है अन्यथा 600 किलोमीटर से अधिक की यात्रा में इस योजना के तहत मिलने वाली सब्सिडी उपलब्ध नहीं होगी। इस कारण ही बिलासपुर से कलकत्ता (622 किलोमीटर), हैदराबाद (655 किलोमीटर), दिल्ली (907 किलोमीटर), मुंबई (1050 किलोमीटर) एवं अन्य सभी महानगरों तक इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। सब्सिडी के अभाव में एयरलाईन कंपनियां भी आकर्षित नही हो रही है, इसलिए ही उडान 4.0 स्कीम में बिलासपुर से केवल भोपाल ओैर प्रयागराज के लिए ही हवाई सुविधा मिलने की संभावना है। इसके साथ ही एयरपोर्ट के रनवे के 2500मीटर तक विस्तार के लिए सेना से भूमि प्रयोग की अनुमति आवश्यक हैं, महामहिम राष्ट्रपति सभी सेना के प्रमुख होते है इसलिए भी उन्हें इस कार्य के लिए ज्ञापन दिया जाना यथोचित है। आज की सभा में बोलते हुये पूर्व पार्षद नरेन्द्र रामटेके ने कहा कि बिलासपुर को हमेशा संघर्ष के रास्ते से ही सफलता मिलती है और आज इस लडाई में बिलासपुर ही नही पूरे जिले और संभाग के लोग शामिल है। उन्होने कहा कि सालों से हवाई सुविधा न होने के कारण बिलासपुर में कई बडी कंपनियों के कार्यालय, बडे होटल, बडे अस्पताल और बडे शिक्षा संस्थान न खुल पाये है। हवाई सुविधा होने से वे अवश्य ही यहां खुलेंगे और रेाजगार के नये साधन बनेगे। कांग्रेस नेता अनिल शुक्ला ने कहा कि बिलासपुर में झारसुगडा और रायपुर के जैसा बडा और पूर्ण विकसित एयरपोर्ट बनना चाहिए। इस हेतु लगभग रू 100 करोड की राशि केन्द्र सरकार को प्रदान करनी चाहिए। वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा दिये गये रू 27 करोड से संपूर्ण विकास संभव नहीं है। यह विषय केन्द्र सरकार का है और उसे ही यह मांग पूरी करनी चाहिए। बिल्हा क्षेत्र से चुनाव लड चुके राजेन्द्र शुक्ला ने कहा कि एयरपोर्ट बनने की स्थिति में यह बिल्हा विधानसभा के लिए गौरव का कारण होगा। आज बिलासपुर का हाईकोर्ट और अंतरराज्यीय बस अड्डा पहले से ही इसी विधानसभा का हिस्सा हैं। शुक्ला ने जोर देकर संघर्ष समिति के सदस्यों को इस बात के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया कि वे निस्वार्थ भाव से 113 दिनों से इस आंदोलन को चला रहे है। सभा को संजय पिल्ले, मनोज श्रीवास, केशव गोरख, गोपाल दुबे ओैर राघवेन्द्र सिंह ने भी संबोधित किया। सभा का संचालन महेश दुबे -टाटा ने किया। आंदोलन में अशोक भण्डारी, बद्री यादव, देवेन्द्र सिंह, पप्पू तिवारी, भुट्टो राज, मनीश शुक्ला, लल्लू निर्मलकर, अभिषेक चौबे, राजेश चौहान, रशीद बख्ष, टेस करीम, पवन पाण्डेय, भुनेश्वर शर्मा, गुलाम दास, बालगोविन्द अग्रवाल, एम.आर.शेख, कप्तान खान, कमल सिह, नरेश यादव एवं सुदीप श्रीवास्तव उपस्थित थे।