चुनाव आयोग के नियमों में बदलाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची कांग्रेस

चुनाव संचालन नियम, 1961 में हाल के संशोधनों को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक रिट दायर की गई है। चुनाव आयोग, एक संवैधानिक निकाय, जिस पर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी है, उसे एकतरफा और सार्वजनिक परामर्श के बिना अनुमति नहीं दी जा सकती है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि इतने महत्वपूर्ण कानून को इतने निर्लज्ज तरीके से संशोधित करें। यह विशेष रूप से सच है जब वह संशोधन आवश्यक जानकारी तक सार्वजनिक पहुंच को समाप्त कर देता है जो चुनावी प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाता है। चुनावी प्रक्रिया की अखंडता तेजी से खत्म हो रही है। उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इसे बहाल करने में मदद करेगा।