आम जनता की समस्याओं का समयबद्ध समाधान करने सुशासन तिहार 8 से

8 से 11 अप्रैल तक लिए जाएंगे आवेदन

ग्राम पंचायत एवं वार्डों में आवेदन लेने का इंतजाम

जिला एवं ब्लॉक स्तरीय दफ्तरों में समाधान पेटी भी

ऑफलाईन के साथ ऑनलाईन आवेदन करने का भी प्रावधान

बिलासपुर. मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर कल 8 अप्रैल से राज्यव्यापी सुशासन तिहार जिले में भी शुरू होगा। ये तिहार 8 अप्रैल से 31 मई तक तीन चरणों में आयोजित होगा। ग्राम पंचायत से लेकर जिला मुख्यालय तक इसकी तमाम तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। कलेक्टर अवनीश शरण ने आज साप्ताहिक टीएल बैठक में इसकी विशेष समीक्षा की। उन्होंने योजना की मंशा और रूपरेखा स्पष्ट करते हुए बड़ी संजीदगी एवं लगन के साथ अभियान में लगने के निर्देश अफसरों को दिए। अभियान की सफलता के लिए नगरीय क्षेत्र में निगम आयुक्त अमित कुमार एवं ग्रामीण क्षेत्र के लिए जिला पंचायत सीईओ संदीप अग्रवाल को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।
कलेक्टर श्री शरण ने बैठक में बताया कि सुशासन तिहार -2025 तीन चरणों में आयोजित होगा। पहले चरण में 8 अप्रैल से 11 अप्रैल तक चार दिनों में आम जनता से आवेदन लिए जाएंगे। दूसरे चरण में लगभग एक महीने के भीतर प्राप्त आवेदनों का अधिकारियों द्वारा निराकरण किया जायेगा। तीसरे एवं अंतिम चरण में 5 मई से 31 मई तक समाधान शिविरों का आयोजन किया जायेगा। उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत मुख्यालय और निगम क्षेत्र में वार्ड वार शिविर लगाकर आवेदन लिए जाएंगे। नगर पंचायत एवं पालिका में 4-5 वार्डों के बीच सुविधाजनक स्थल पर शिविर लगेंगे। इस दौरान सवेरे 10 बजे से शाम 5 बजे तक आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। इन स्थलों पर समाधान पेटी भी रखी जायेगी ताकि लोग खुलकर अपनी शिकायतें और समस्याएं लिखकर डाल सकें। सभी जिला स्तरीय एवं ब्लॉक स्तरीय सरकारी कार्यालयों में भी समाधान पेटी रखने के निर्देश दिए गये हैं। आवेदन के लिए एक प्रारूप निर्धारित किया गया है। ये प्रारूप शिविरों में आवेदकों को निःशुल्क मुहैया कराया जायेगा। सादे कागज में भी लोग आवेदन कर सकते हैं। ऑफलाईन के साथ ही ऑनलाईन आवेदन लेने की व्यवस्था भी पोर्टल में की गई है। कॉमन सर्विस सेन्टरों का उपयोग भी ऑनलाईन आवेदन के लिए किया जा सकता है। प्रत्येक आवेदन को पोर्टल में पंजीकृत कर ऑनलाईन अपलोड किया जायेगा, साथ ही आवेदक को पावती भी दी जायेगी।
कलेक्टर ने कहा कि प्राप्त सभी आवेदनों को साफ्टवेयर में अपलोड किया जायेगा और संबंधित अधिकारियों को ऑनलाईन एवं भौतिक रूप से भेजा जायेगा। अधिकारी लगभग एक महीने में इन आवेदनों का सार्थक निराकरण करेंगे। उन्होंने प्राप्त आवेदनों के गंभीरता पूर्वक निराकरण पर जोर दिया। आवेदक से चर्चा कर और उनकी यथासंभव संतुष्टि के आधार पर परिणाम मूलक समाधान किया जाये। मांग से संबंधित आवेदनों का बजट की उपलब्धता के आधार पर निराकरण किया जायेगा। आवेदन पत्रों के निराकरण के बाद 5 मई से 31 मई तक 8 से 15 ग्राम पंचायतों के समूहों के बीच समाधान शिविर आयोजित किए जाएंगे। जिनमें आवेदकों को उनके आवेदनों की स्थिति की जानकारी दी जायेगी। शहरी इलाकों में भी समाधान शिविर लगाए जाएंगे। शिविरों में जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जायेगी और हितग्राही मूलक योजनाओं के आवेदन पत्र भराए जाएंगे। इस अभियान में स्थानीय जनप्रतिनिधियों की महत्वपूर्ण भागीदारी रहेगी।