कथित शराब घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट की लगातार फटकार से मोदी सरकार का षड्यंत्र उजागर

• मोदी-शाह के अधिनायकवाद में केंद्रीय जांच एजेंसियां केवल भयादोहन का हथियार
• विरोधियों को कुचलने और अपने राजनैतिक एजेंडे पर अमल करने, जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है मोदी सरकार

रायपुर। कथित शराब घोटाले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में केंद्रीय जांच एजेंसी, ईडी को मिल रहे लगातार फटकार पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि अब यह पूरी तरह से स्थापित हो चुका है कि ईडी, सीबीआई, आईटी जैसे संवैधानिक जांच एजेंसियां मोदी सरकार के इशारे पर दुर्भावनापूर्वक भाजपा के मोर्चा संगठन के तौर पर काम कर रही है, भाजपाई चिह्नित करके अपने राजनैतिक प्रतिद्वंदियों को टारगेट कर रहे हैं, सत्ता में बैठे लोग षडयंत्र रच रहे हैं, भाजपा नेता पटकथा लिख रहे हैं और ईडी उस पर अमल कर रही है। विगत 5 मई को छत्तीसगढ़ के कथित शराब घोटाले की सुनवाई के दौरान माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ईडी की जांच पर सवाल उठाते हुए कहा था कि बिना सबूत आप केवल आरोप लगाते हैं, इस तरीके से अभियोजन पक्ष इस कोर्ट के सामने टिक नहीं पाएगा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि ईडी ने कई मामलों में यही तरीका अपनाया है। आज एक बार फिर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने लगभग इसी तरह के तमिलनाडु के कथित शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग जांच पर रोक लगाते हुए ईडी को कड़ी फटकार लगाई और कहा कि प्रवर्तन निदेशालय संविधान का उल्लंघन कर रही है, और सारी हदें पार कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने ईडी से पूछा कि आप व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज कर सकते हैं, लेकिन कंपनियों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज नहीं कर सकते? आप देश के संघीय ढांचे का पूरी तरह से उल्लंघन कर रहे हैं।