झिरिया जलाशय योजना को मिली पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति

रायपुर. छत्तीसगढ़ शासन के जल संसाधन विभाग द्वारा बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के विकासखंड सिमगा स्थित झिरिया जलाशय योजना को पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। योजना की कुल स्वीकृत लागत 9 करोड़ 78 लाख 19 हजार रुपए निर्धारित की गई है। यह स्वीकृति राज्य शासन द्वारा महानदी भवन, अटल नगर  नवा रायपुर से जारी की गई है।

योजना के पूर्ण होने पर विकासखंड सिमगा के लगभग 250 हेक्टेयर खरीफ क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी, जिससे कृषक वर्ग को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा और कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी। यह परियोजना क्षेत्र के जल संसाधनों के समुचित उपयोग और ग्रामीण विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।

स्वीकृत योजना के अंतर्गत कार्य निर्धारित समय सीमा और स्वीकृत लागत राशि में पूर्ण किया जाना अनिवार्य होगा। निर्माण कार्य प्रारंभ करने से पूर्व सक्षम अधिकारी से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त की जाएगी तथा ड्रॉइंग एवं डिजाइन का अनुमोदन सुनिश्चित किया जाएगा। निविदा प्रक्रिया पूर्णतः पारदर्शी और प्रतिस्पर्धात्मक ढंग से की जाएगी। कार्य में प्रयुक्त सामग्रियों की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाएगी और किसी भी स्तर पर गुणवत्ता में कमी पाए जाने पर उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

मुख्य अभियंता, महानदी गोदावरी कछार जल संसाधन विभाग, रायपुर को निर्देशित किया गया है कि कार्यों में प्रशासकीय और वित्तीय नियमों का पूर्ण पालन सुनिश्चित किया जाए तथा स्वीकृत राशि एवं समयावधि के भीतर कार्य पूर्ण किया जाए। झिरिया जलाशय योजना के माध्यम से सिमगा क्षेत्र के किसानों को सिंचाई की बेहतर सुविधा प्राप्त होगी, जिससे फसल उत्पादन में वृद्धि और जल उपयोग दक्षता में सुधार होगा। यह योजना राज्य सरकार की कृषि क्षेत्र के सशक्तिकरण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने की प्रतिबद्धता को और अधिक मजबूत बनाएगी।