कांग्रेस सरकार आदिवासियों के हक में काम करने वाली सरकार : अटल श्रीवास्तव

बिलासपुर. प्रदेष काग्रेंस महामंत्री अटल श्रीवास्तव ने बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र के निवासियों कोे विश्व आदिवासी दिवस की बधाई देते हुये कहा कि आज का दिन आदिवासी समाज के लिये बेहद महत्वपूर्ण है छ.ग. के मुखिया भ्ूापेष बधेल आदिवासियों के हित में काम करने के लिए जाने जाते है जिसका प्रमाण है कि उन्होने सरकार बनने के बाद विष्व आदिवासी दिवस की छुट्टी की घोशणा की । आदिवासी समाज के लिए अनेको ऐसे निर्णय लिये जा रहे है, जिससे उनकी आर्थिक और सामाजिक उन्नति हुई है। अटल श्रीवास्तव ने आगे कहा कि भूपेष बधेल की सरकार ने आदिवसीयो के हित में ये निर्णय लिये । 
कांग्रेस सरकार के आदिवासी हित में लिये गये प्रमुख फैसले
ऽ गलत आरोपों की आशंका को देखते हुये जेलों में बंद आदिवासियों के मामलों की समीक्षा के लिये सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में समिति का गठन।
ऽ जिला खनिज न्यास (डीएमएफ) के पैसे का उपयोग अब आदिवासियों का जीवन स्तर सुधारने के लिये किया जाएगा।
ऽ स्थानीय युवाओं को सरकारी भर्तीयों में प्राथमिकता देने के लिये आदिवासी अंचलों बस्तर एवं सरगुजा में कनिष्ठ कर्मचारी बोर्ड के गठन की घोषणा।
ऽ लोहाण्डीगुड़ा (बस्तर) में उद्योग नहीं लगाने पर टाटा से जमीन वापस लेकर आदिवासियों को लौटाया, 4200 एकड़ जमीन वापस, राजस्व अभिलेखों में नाम दर्ज की कार्यवाही पूर्ण।
ऽ देश में सबसे ज्यादा तेन्दूपत्ता मजदूरी 4000 रू. प्रति मानक बोरा।
ऽ अब 15 वनोपजों की खरीदी समर्थन मूल्य पर।
ऽ बस्तर में फूड पार्क का शिलान्यास।
ऽ भोपालपट्नम में बांस आधारित कारखाना,
ऽ 5वीं अनुसूची के जिलों में बस्तर,
ऽ सरगुजा संभाग तथा कोरबा जिले में तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के पदों पर स्थानीय लोगों की भर्ती हेतु आयु में 3 वर्षो की छूट आदेश जारी।
ऽ एनएमडीसी के नगरनार प्लांट में ग्रुप सी तथा डी की भर्ती परीक्षा दंतेवाड़ा में ही कराने को लेकर एनएमडीसी को कराया सहमत।
ऽ नक्सल पीड़ित युवा बेरोजगारों को डीएमएफ मद से बीएड की डिग्री पूर्ण होने पर मिलेगा रोजगार।
ऽ बस्तर तथा सरगुजा आदिवासी विकास प्राधिकरणों में पहले मुख्यमंत्री ही अध्यक्ष होते थे, अब स्थानीय आदिवासी विधायकों को अध्यक्ष, उपाध्यक्ष का पद दिया गया।
ऽ इंद्रावती नदी विकास प्राधिकरण का गठन।
ऽ बस्तर-सरगुजा विकास प्राधिकरण के साथ-साथ मध्य क्षेत्र विकास प्राधिकरण का भी गठन कियायगा।
ऽ बस्तर में आदिवासी संग्रहालय की स्थापना।
ऽ डीएमएफ मद की राशि का उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पेयजल, रोजगार, खाद्य प्रसंस्करण, संस्कृति संरक्षण, हितग्राही मूलक कार्यो को बढ़ावा देने एवं कुपोषण दूर करने के लिये दिया जायेगा।
ऽ अनुसूचित जनजाति उपयोजना के लिये 16 हजार करोड़ रू. का प्रावधान।
ऽ पिता के जाति प्रमाण पत्र के आधार पर बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र के साथ मिलेगा जाति प्रमाण पत्र।
ऽ आदिवासी अंचलों में कुपोषण एनीमिया से पीड़ित शत-प्रतिशत महिलायें एवं बच्चों को प्रतिदिन पौष्टिक भोजन कराने की व्यवस्था।
ऽ सभी हाट बाजारों में चिकित्सा सुविधा।
ऽ बस्तर संभाग के प्रति परिवार को चने के साथ निःशुल्क 2 किलो गुड़।
ऽ वन्य प्राणियों द्वारा जनहानि (मृत्यु होने पर) क्षतिपूर्ति सहायता राशि 4 लाख रू. से बढ़ाकर 6 लाख रू.।
ऽ सरगुजा में नये 100 बिस्तर जिला चिकित्सालय हेतु 135 पदों का सृजन।
ऽ तोंगपाल, गादीराम एवं जगरगुण्डा को उप-तहसील का दर्जा।
ऽ जशपुर में एस्टोटर्फ हॉकी मैदान का निर्माण शीघ्र होगा।
ऽ सुकमा जिले के घोर नक्सल प्रभावित जगरगुण्डा सहित 14 गांवों की एक पूरी पीढ़ी 13 वर्षो से शिक्षा से वंचित थी। अब यहां स्कूल भवनों का पुनर्निर्माण कर दिया है। साथ ही कक्षा पहली से बारहवीं तक बच्चों का प्रवेश प्रारंभ हो गया है। 330 बच्चों को निःशुल्क आवासीय सुविधा भी उपलब्ध करायी जाएगी। इस तरह तेरह साल के अंधेरे के बाद शिक्षा की लौ फिर एक बार जल उठी है।
ऽ तेंदूपत्ता की खरीदी 2500 से बढ़ाकर 4000 रू. कर दी गयी है।