त्यौहारों के दौरान कोविड-19 के दिशा निर्देशों का हो कड़ाई से पालन : मुख्य सचिव

बिलासपुर. मुख्य सचिव आरपी मंडल ने आज विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक लेकर राजनैतिक एवं आदिवासियों से संबंधित वापसी, धान खरीदी की तैयारी एवं बारदानों की व्यवस्था, गोधन न्याय योजना, कोविड-19 और उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूलों की समीक्षा की। बैठक में अपर मुख्य सचिव  सुब्रत साहू, श्रीमती रेणु पिल्ले, प्रमुख सचिव गौरव द्विवेदी एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में मुख्य सचिव श्री मंडल ने निर्देशित किया कि आदिवासियों और राजनैतिक मामलों से संबंधित लंबित प्रकरण जो अन्डर ट्रायल में है उनकी वापसी और जो विवेचना में हैं उनका खात्मा प्राथमिकता से किया जाये।

अनुसूचित जाति, जनजाति और विशेष समुदाय के एट्रो सिटी एक्ट के तहत लंबित मुआवजा प्रकरणों का शत् प्रतिशत निराकरण करने का निर्देश दिया गया। बैठक में विपणन वर्ष 2019-20 के बचे धान का निराकरण करने एवं कस्टम मिलिंग में तेजी लाकर निर्धारित समय में पूर्ण करने कहा गया। विपणन वर्ष 2020-21 के लिए धान खरीदी हेतु पीडीएस दुकानों और मिलर्स के पास उपलब्ध गुणवत्ता युक्त बारदानों को यथाशीघ्र संकलित कर उनका सत्यापन करने और एंट्री के निर्देश दिये गये। श्री मंडल ने बारदानों के उपलब्धता के लिए कार्ययोजना बनाने कहा। जिससे सभी जिलों में बारदाना संकलन का निर्धारित लक्ष्य पूरा हो सके और इसके अभाव में खरीदी कार्य न रूके। धान खरीदी के पूर्व चिन्हांकित समितियों में प्रथम एवं द्वितीय चरण में स्वीकृत शत प्रतिशत चबूतरों का निर्माण 15 नवम्बर तक पूरा करने का निर्देश दिया गया। मुख्य सचिव मंडल ने आगामी नवरात्रि, दशहरा, दिवाली त्यौहारों के दौरान कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन कड़ाई से सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि पेट्रोल पंप और शराब के दुकानों में भी मास्क का प्रयोग अनिवार्य रूप से हो। बैठक अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीमती रेणु पिल्ले ने निर्देश दिया कि कोविड-19 लक्षण वाले मरीजों पर एंटीजन टेस्ट यदि निगेटिव आता है तो उनका आरटीपीसीआर टेस्ट अनिवार्य रूप से कराया जाये। कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम के लिए जनजागरूकता हेतु विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिये गये। मुख्य सचिव ने वन अधिकार पट्टाधारी परिवारों के आवश्यकतानुसार वन क्षेत्रों मे भूमि विकास, गढ्ढा खुदाई, बाड़ी, चारागाह विकास और डबरी निर्माण के कार्य तथा जल स्त्रोतों के सरंक्षण आदि के कार्य मनरेगा के तहत् स्वीकृत करने कहा। उन्होंने 31 दिसम्बर 2020 तक शत् प्रतिशत सामुदायिक वन संसाधन अधिकार पत्रों का वितरण करने का निर्देश भी दिया। बैठक में उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूल के संबंध में भी समीक्षा की गई। संभाग आयुक्त डाॅ. संजय अंलग, आईजी  दीपांशु काबरा, कलेक्टर डाॅ. सारांश मित्तर, पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल एवं अन्य संबंधित अधिकारी मंथन सभाकक्ष में विडियो काॅन्फ्रेंसिंग मंे उपस्थित थे।