शहीद दिवस पर महानगरों तक उड़ानों की मंजूरी के लिये पदयात्रा आज

बिलासपुर. हवाई सुविधा जनसंघर्ष समिति का अखण्ड धरना 246वें दिन भी जारी रहा। बिलासा दाई एयरपोर्ट को 3सी लाइसेंस मिल जाने के बाद अब महानगरों से उड़ान की मंजूरी के लिये केन्द्र सरकार पर दबाव बढ़ाने के उद्देश्य से समिति ने महात्मा गांधी के शहादत दिवस के दिन हाई कोर्ट के पास नया पारा चौक से एक पद यात्रा हवाई अड्डे के प्रथम द्वार तक ले जाने का फैसला किया है।

पदयात्रा को लेकर समिति के कार्यकर्ताओं ने इतना उत्साह है कि पदयात्रियों का एक जत्था सुबह 9ः00 बजे ही अखण्ड धरना स्थल राघवेन्द्र राव सभा भवन से पैदल रवाना होगा। अन्य सभी कार्यकर्ता एवं विभिन्न संगठनों के आमंत्रित व्यक्ति अपरान्ह 12ः00 बजे हाई कोर्ट के पास नया पारा चौक से एयरपोर्ट तक पद यात्रा करेंगे। इस दौरान चकरभाठा में व्यापारिक संगठनों द्वारा एक स्वागत सभा का बड़ा कार्यक्रम भी रखा गया है। पदयात्रा हवाई अड्डे के प्रथम द्वारा तक जाकर समाप्त होगी और वहा पर भी एक सभा का आयोजन किया गया है। उक्त कार्यक्रम में शामिल होने के लिये समिति ने विभिन्न संगठनों से अपील की है और अधिवक्ता साथी विशेष रूप से इसमें शामिल होने वाले है।

आज अखण्ड धरने के 246वें दिन धरना आंदोलन में सर्वश्री रंजीत सिंह खनूजा, मनोज तिवारी, देवेन्द्र सिंह ठाकुर, बद्री यादव, अशोक भण्डारी, अखिलेश बाजपेई, विजय वर्मा, मनोज श्रीवास, समीर अहमद, रशीद बख्श, पप्पू तिवारी, विनय शुक्ला, राघवेन्द्र सिंह, नरेश यादव, संजय पिल्ले, शेख अल्फाज, चित्रकांत श्रीवास, संतोष पीपलवा, केशव गोरख, विभूतिभूषण गौतम आदि शामिल हुये।

हाई कोर्ट ने हवाई सुविधा से जुड़ी जनहित याचिकाओं की सुनवाई जल्दी करने की मांग स्वीकारी
हवाई अड्डे को 3सी लाइसेंस मिलने के बाद आज जनहित याचिकाओं में उपस्थित हो रहे अधिवक्ताओं आशीष श्रीवास्तव, सुदीप श्रीवास्तव, संदीप दुबे आदि ने चीफ जस्टिस की खण्डपीठ में मामले की सुनवाई जल्दी करने का अनुरोध किया। गौरतलब है कि 18 जनवरी को हुई पिछली सुनवाई में 3सी लाइसेंस चार सप्ताह में मिलने की सम्भावना के आधार पर अगली सुनवाई की तिथि चार सप्ताह बाद 15 फरवरी निर्धारित हुई थी। अधिवक्ताओं ने निवेदन किया कि चूंकि लाइसेंस 27 जनवरी को मिल चुका है अतः अब आगे उड़ानों संबंधी सुनवाई जल्दी की जा सकती है। माननीय खण्डपीठ ने केन्द्र सरकार के वकील रमाकांत मिश्रा और महाधिवक्ता सतीश चन्द्र वर्मा की सहमति के आधार पर आगामी 3 फरवरी को मामलों को कार्यसूची में शामिल करने के निवेदन को स्वीकार कर लिया।