भाजपा ने किसानों, आवास हीनों दोनों को धोखा दिया है – कांग्रेस
रायपुर। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा की पत्रकार वार्ता का जबाब देते हुए प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि जब-जब चुनाव आता है भाजपा के नेता झूठ की खेती करना शुरू कर देते है। स्थानीय निकाय चुनाव के पहले फिर किसानों और आवास हीनों को ठगने का काम शुरू हो गया। भाजपा नेता झूठ बोल रहे है कि साय सरकार ने 18 लाख प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत किया है। साय सरकार ने एक साल मे एक भी मकान नहीं बनाया है जिन डेढ़ लाख मकानों को बनाने का दावा गृहमंत्री कर रहे है वह तो भूपेश सरकार ने स्वीकृत किया था और उसका पहला किस्त भी कांग्रेस सरकार ने डाला था। भारतीय जनता पार्टी के विष्णुदेव साय सरकार के तथाकथित प्रधानमंत्री आवास केवल विज्ञापनों और होल्डिंग तक ही सीमित रह गया है, हकीकत भाजपा की सरकार आने के बाद से छत्तीसगढ़ में एक भी हितग्राही के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कोई भी आवास स्वीकृत नहीं हुआ है। उल्टे पूर्ववर्ती कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार के द्वारा “छत्तीसगढ़ आवास न्याय योजना“ भी अघोषित तौर पर बंद कर दी गई है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद से “मोर ज़मीन मोर मकान“ योजना पर भी ग्रहण लग चुका है। साय सरकार की दुर्भावना के चलते लाखों गरीबों से उनका पक्का आवास का हक़ छिन गया है।
प्रदेश कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार का वादा था 2022 तक हर गरीब के सिर पर पक्का छत देने का, लेकिन 100 दिन में महंगाई कम करने, कालाधन वापस लाकर सभी के बैंक खातों में 15-15 लाख देने और 2 करोड़ रोजगार हर साल की तरह हर गरीब को पक्का आवास देने का वादा भी जुमला निकला। केंद्र की मोदी सरकार ने छत्तीसगढ़ सरकार के प्रधानमंत्री आवास के मकान की संख्या को स्वीकृति नहीं दिया है। केंद्रीय योजनाओं में राज्य सरकार को लक्ष्य करने का अधिकार नहीं होता लेकिन विष्णुदेव सरकार खुद ही संख्या की घोषणा कर अपनी पीठ तक दबा रही है। यदि 18 लाख नए सरकारी पीएम आवास के दावों में सच्चाई है तो स्वीकृत आवास योजना के आवासहीनों नाम सार्वजनिक करें।
प्रदेश कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि साय सरकार ने पीएम आवास योजना के लिए 3799 करोड़ का जो बजट प्रावधान किया है उसमें 18 लाख क्या 5 लाख आवास भी नहीं बन सकते? केंद्रीय योजनाओं में राज्य सरकार मैचिंग ग्रांट की राशि जमा करती है, और केंद्र की सरकार के द्वारा स्वीकृति के उपरांत राशि जारी की जाती है। ऐसे में साय सरकार बताये कि केंद्र ने राज्य के लिये कितनी राशि जारी किया है? ऐसे में आधार हीन झूठ और कोरी लफ्फाजी के लिए भाजपा के नेताओं को गरीब हितग्राहियों से माफी मांगने चाहिए।
प्रदेश कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भाजपा सरकार किसानों को भी धोखा दे रही 3100 रु का वादा किया लेकिन खरीदी मात्र 2200 में किया। एकमुश्त भुगतान का वादा पंचायतों में काउंटर बना कर करने वाले थे नहीं किया। खुद विजय शर्मा 2 लाख कर्जा माफ करने का वादा भाषणों में करते थे, सरकार में आने के बाद भूल गए। किसान न्याय योजना का दो किस्त का पैसा साय सरकार ने नहीं दिया जबकि कांग्रेस सरकार ने उसके लिए बजट भी स्वीकृत किया था। स्थानीय चुनावों में जनता भाजपा के खिलाफ मतदान करेंगी।