जमीन गाइडलाइन दर बढ़ोत्तरी का तानाशाही फैसला वापस हो भाजपा सांसद, आम जनता सभी विरोध में

रायपुर.  सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने पत्र लिखकर ज़मीन गाईड लाईन दर में बढोत्तरी वापस लेने की मांग पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि भाजपा सरकार की जमीन गाईड लाईन दर की तानाशाही बढोत्तरी के खिलाफ आम जनता में भारी आक्रोश है। भाजपा सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने भी मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर वापस लेने की मांग की है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी की मनमानी, अनुभवहीनता के कारण प्रदेश में हर वर्ग का सपना टूटा है। जमीन गाइडलाइन दर में 10 से लेकर 850 प्रतिशत की वृद्धि कर दी गई है। ऐसी वृद्धि देश मे कही नही हुई है। इसका सीधा नुकसान गरीब आदमी किसान मध्यवर्ग को होगा। न तो अपना खुद का घर बनाने जमीन खरीद पायेगे न ही जरूरत पर अपनी जमीन बेच पायेंगे।

प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि जमीन गाइडलाइन में जो वृद्धि हुई है उसका प्रभाव सभी सेक्टर में दिखेगा व्यापार व्यवसाय उद्योग में मंदी पड़ेगी। बेरोजगारी बढ़ेगा और सरकार को भी राजस्व का अच्छा खासा नुकसान होगा। जमीन गाइडलाइन बढ़ोतरी के कारण निकाय क्षेत्रों में भी मकान टैक्स में 8 से 10 गुना वृद्धि होगी मान लो किसी का मकान टैक्स आज 5000 रु. है तो मानकर चलिए आने वाले समय में उसे 50,000 रु. तक का टैक्स भरना पड़ सकता है। व्यवसायिक संस्थानों का टैक्स भी इसी गति से बढ़ेगा, नया उद्योग व्यापार खुलने की संभावनाएं खत्म हो जाएगी।

प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि नई गाईडलाइन दर पर वित्त मंत्री ओपी चौधरी के द्वारा जो सफाई दी जा रही है वह भ्रामक है। मंत्री के द्वारा कहा जा रहा है कि भूमि अधिग्रहण में गाईडलाइन बढ़ाने का लाभ भूमि मालिक होगा, इसकी संख्या एक डेढ़ परसेंट ही है। जबकि गाइड लाईन बनने से प्रभावितों की संख्या 100 प्रतिशत से अधिक है। वित्त मंत्री को भूमि अधिग्रहण में मुआवजा की राशि बढ़ाने के लिए गाईडलाइन बढ़ाने की आवश्यकता ही नही है वो सरकार में है भूमि अधिग्रहण में दी जाने वाली राशि को 5 गुना कर दे।

प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि भाजपा सरकार ने जितने भी फैसले किए हैं वह सभी जन विरोधी हैं और इसका नुकसान प्रदेश की 3 करोड़ जनता को है, कांग्रेस पार्टी मांग करती है, गाईड लाइन में की गई बढ़ोतरी को तत्काल वापस लिया जाये।