छग के बेरोजगारों को भाजपा-कांग्रेस दोनों मिलकर ठगा- अमित गोस्वामी

 बिलासपुर/ अनिश गंधर्व. छग में भाजपा और कांग्रेस की सरकार ने युवा बेरोजगारों के लिए कुछ नहीं किया। यही कारण है कि यहां के होनहार युवा अन्य प्रदेशों में जाकर अपनी जीविका चला रहे हैं। उद्योग जगत को बढ़ावा न देकर सरकार में बैठे लोग सिर्फ वाहवाही लूटने का काम कर रही है। शराब बंदी तो दूर यहां कारोना काल में लगाया गया टैक्स अभी तक समाप्त नहीं किया गया है। उक्त बातें जनता कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता अमित गोस्वामी ने कहीं है। चंदन केसरी संवाददाता से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि 15 सालों तक भाजपा की सरकार रही और वर्तमान में कांग्रेस की सरकार है। इन दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियों ने युवा बेरोजगारों के साथ अन्य किया है। संसाधनों से भरे छग में दवाई, कम्प्यूटर, मोबाइल, वाहन, कपड़ा आदि की फैक्ट्री को यहां नहीं लगाने दिया गया है। इन उद्योगों के लग जाने से राज्य के करीब 12 से 15 लाख युवा बेरोजगारों को अच्छी नौकरी मिलती और राज्य खुशहाली की ओर अग्रसर रहता। भूपेश द्वारा पेट्रोल व डीजल में टैक्स लिया जा रहा है लेकिन सब्सिडी नहीं दिया जा रहा है। देश के अन्य राज्यों में पेट्रोल और डीजल में आम जनता को सब्सिडी दी जा रही है। किंतु छग का दुर्भाग्य है कि यहां के नेता कभी गरीबों और युवा बेरोजगारों को लेकर ठोस योजना नहीं बना सकी। आलम यह है कि राज्य के बेरोजगार युवा अन्य राज्यों में रहकर बड़ी-बड़ी कंपनियोंं में नौकरी करने को मजबूर हैं। उन्होंने कि जनता कांग्रेस सत्ता में आयेगी तो गरीबी हटाने के लिए मुहिम चलाया जाएगा। दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा और बड़ी-बड़ी कंपनियों से तालमेल बढ़ाकर टेकनिकल वर्क को बढ़ावा दिया जाएगा। यहां के युवा बेरोजगारों को उनके योग्यता के अनुसार काम दिया जाएगा। चुनाव आते ही भूपेश सरकार ने बेरोजगारी भत्ता देना शुरु किया है। इनमें से आधे से ज्यादा को योजना का लाभ नहीं मिल सका है। उन्होंने कि जनता कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष श्री अमित जोगी के नेतृत्व में शपथ पत्र के माध्यम से राज्य के 90 विधानसभा सीटों से प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में उतारा जाएगा। इस शपथ पत्र में अनुसार अनुसूचित जाति-जनजाति, अति पिछड़ा एवं आर्थिक रुप से कमजोर परिवारों को 5 लाख रुपए। बेटी के जन्म और शादी में एक लाख रुपए दिया जाएगा। इसी तरह बेरोजगारों को 3000 रुपए। वृद्धजनों को 4500 रु पेंशन, समूह की महिलाओं का कर्जा माफ। धान का समर्थन मूल्य चार हजार, प्रति एकड 10 हजार सहायता, बिजली, पानी फ्री। भूमिहीन किसानों को एक लाख रुपए और किसान दुर्घटना पर 10 लाख। जोगी आवास, कर्मचारियों का नियमितीकरण सहित ज्यवंतशील मुद्दों से निपटने के लिए त्वरित योजना बनाकर काम किया जाएगा।

बीजेपी सरकार ने जहा अपने 15 सालो के कार्यकाल में 52 हजार करोड़ रूपयो के कर्ज का बोझ प्रदेश पर लादा था। वही कांग्रेस की भूपेश सरकार ने अपने 5 वर्षो के कार्यकाल में 33 हजार करोड़ का बोझ प्रदेश पर थोपा दिया है। आज रिजर्व बैंक,वर्ल्ड बैंक, एशियन बैंक,नाबार्ड बैंक, जीएसटी बैंक सभी बैंको में प्रदेश सरकार का कर्ज है।