जाति जनगणना, आरक्षण बढ़ाने और एमएसपी की कानूनी गारंटी का वादा कांग्रेस ने जारी किया न्याय-पत्र

नयी दिल्ली. कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए शुक्रवार को अपना घोषणा-पत्र जारी किया। इसमें जाति जनगणना कराने, आरक्षण की सीमा बढ़ा कर 50 प्रतिशत से अधिक करने, किसानों को एमएसपी की कानूनी गारंटी देने और नयी शिक्षा नीति में संशोधन करने समेत कई वादे किए हैं। अगले 10 वर्षों में भारत की जीडीपी को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। पार्टी ने घोषणा-पत्र को ‘न्याय-पत्र’ नाम दिया है। यह पार्टी के पांच ‘न्याय’- हिस्सेदारी न्याय, किसान न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय और युवा न्याय और 25 ‘गारंटी’ पर आधारित है।

कांग्रेस ने वादा किया है कि देश में उसकी सरकार बनने पर वह आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को मिलने वाले 10 प्रतिशत आरक्षण को सभी वर्गों के गरीबों के लिए बिना भेदभाव के लागू करेगी। घोषणा-पत्र में यह भी कहा गया है कि जो नेता भ्रष्टाचार के मामलों से बचने के लिए भाजपा में शामिल हुए, उनके मामलों को फिर से खोला जाएगा। मोदी सरकार में पारित सभी ‘जनविरोधी कानूनों’ को बदला जाएगा। चुनावी बॉन्ड एवं अन्य ‘घोटालों’ की जांच करवाई जाएगी।

चुनाव में पारदर्शिता सुनिश्चित करेंगे : कांग्रेस ने चुनाव में पारदर्शिता बढ़ाने का वादा करते हुए कहा है कि मतदान ईवीएम से ही होगा, लेकिन मतदाता मशीन से निकली पर्ची का मिलान वीवीपैट पर्ची के साथ कर सकेंगे।

भाजपा ने बताया ‘झूठ का पुलिंदा’ : भाजपा ने कांग्रेस के घोषणा-पत्र को ‘झूठ का पुलिंदा’ करार दिया। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि इसे मतदाताओं के बीच भ्रम पैदा करने के लिए तैयार किया गया है।

यह देश बचाने का चुनाव : राहुल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि यह देश, लोकतंत्र एवं संविधान बचाने का चुनाव है।

विपक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री पद के चेहरे के बारे में पूछे जाने पर राहुल ने कहा कि ‘इंडिया’ गठबंधन में हम विचारधारा के आधार पर एकजुट होकर चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव के बाद सभी मिलकर फैसला करेंगे कि प्रधानमंत्री कौन होगा।