भवन नियमितीकरण के लिए नक्शा बनवाने निगम तय करेगा रेट

बिलासपुर. अवैध भवन, मकान व दुकानों के नियमितीकरण को लेकर फैली भ्रम की स्थिति को दूर करने के लिए सोमवार को विकास भवन स्थित दृष्टि सभागार में मेयर रामशरण यादव की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें कांग्रेस व भाजपा के पार्षद शामिल हुए। बैठक में मेयर रामशरण यादव ने कहा कि कांग्रेस की भूपेश सरकार ने अवैध निर्माणों को नियमित करने के लिए नई योजना लाई है। इसके तहत निगम क्ष्ोत्र के रहवाही रियायती दर पर अपने अवैध निर्माण का नियमितीकरण करा सकते हैं। उन्होंने बैठक में उपस्थित अपर आयुक्त राकेश जायसवाल से कहा कि नगर निगम से अधिकृत आर्किटेक्ट और इंजीनियरों के लिए नक्शा बनाने एक रेट तय कर दिया जाए, ताकि जनता को किसी को अधिक रेट देना न पड़े। सभापति श्ोख नजीरुद्दीन ने कहा कि कांग्रेस सरकार की योजना अच्छी है। जो लोग सालों से अवैध निर्माण को नियमित कराने का इंतजार कर रहे हैं, उन्हें अब फायदा होगा। उन्होंने कहा कि नियमितीकरण को लेकर कुछ भ्रांतियां हैं, जिसे दूर करना जरूरी है। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के संयुक्त संचालक ने बताया कि सरकार ने 1200 वर्गफीट के अवैध निर्माण को बिना शुल्क के नियमित करने का आदेश जारी किया है। इसके लिए सिर्फ नक्शा और जमीन के कागजात जमा करने होंगे। 1200 से अधिक वर्गफीट के अवैध निर्माण को नियमित करने के लिए शासन ने दर तय कर रखी है। जिसका भुगतान करने पर अवैध निर्माण को नियमित कर दिया जाएगा। बैठक में एमआईसी सदस्य अजय यादव, मनीष गढ़ेवाल, विजय केशरवानी, परदेशी राज, संध्या तिवारी, बजरंग बंजारे, सीताराम जायसवाल, पार्षद विष्णु यादव, सुरेश टंडन, श्याम पटेल, रामप्रकाश साहू, अब्दुल इब्राहिम, रवि साहू, भरत कश्यप, भाजपा पार्षद दुर्गा सोनी, विजय ताम्रकार, बंधु मौर्य, विजय यादव, मोती गंगवानी, उदय मजुमदार, भवन अधिकारी सुरेश शर्मा, सभी जोन के कमिश्नर के अलावा निगम के अधिकारी-कर्मचारी मौजूद रहे।

भाजपा पार्षदों ने अवैध निर्माण की नियमितीकरण योजना की जमकर तारीफ की। पार्षद विजय ताम्रकार ने कहा कि नि:संदेह यह योजना अच्छी है। इससे जनता को फायदा ही होगा। नियमितीकरण के लिए वार्डों में शिविर लगाया जाना चाहिए, इसकी सूचना तीन दिन पहले वार्ड पार्षद को देनी चाहिए, ताकि वे जनता को लगने वाले दस्तावेज के बारे में बता सकें। पार्षद दुर्गा सोनी ने कहा कि नियमितीकरण योजना का लाभ व्यापारियों को भी होगा, जिनकी दुकानें अभी अवैध हैं, वह वैध जाएंगी, जिससे व्यापारी बिना डर के व्यापार कर सकेंगे। पार्षद बंधु मौर्य ने कहा कि निगम के अधिकारी जितने भी आवेदन आते हैं, उसे बारीकी से देख्ों और कागजात कम होने पर संबंधित को उसकी जानकारी दे, ताकि वह दस्तावेज को पूरा जमा कर सके। सालों बाद नगर निगम में अवैध निर्माण का नियमितीकरण हो रहा है। इसलिए कोई नागरिक इसका लाभ लेने से चूक न जाए।

बैठक में जनप्रतिनिधियों ने कहा कि नगर निगम अवैध निर्माण पर लगातार कार्रवाई कर रहा है। इसकी जानकारी तक किसी को नहीं दी जा रही है। उन्होंने कहा कि अब अवैध निर्माण को सील करने से तीन दिन पहले वार्ड पार्षदों के अलावा संबंधित को सूचना दी जाए, ताकि किसी तरह के विवाद का सामना न करना पड़े।

मेयर श्री यादव ने कहा कि नियमितीकरण को लेकर जो भ्रांतियां थीं, उसे दूर कर दी गई हैं। पार्षदों को भी अब पूरी जानकारी हो गई है। इसलिए पार्षदों का दायित्व बनता है कि वह अपने वार्ड में इस योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करें और जनता को अवैध निर्माण को नियमित कराने के लिए प्रेरित करें। उन्होंने जोन कमिश्नरों से कहा कि उनके क्ष्ोत्र के हरेक मोहल्ले में योजना की मुनादी कराने की जिम्मेदारी उनकी है। किसी नागरिक को योजना को लेकर कोई शंका हो तो उसे जोन कमिश्नर दूर करेंगे।