लंबित मांगों को पूर्ण कराने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से मुख्यमंत्री को कर्मचारी / अधिकारी फेडरेशन सौपेगा ज्ञापन 

बिलासपुर.  प्रांतीय फेडरेशन के लिये गये निर्णय अनुसार आगामी 30 मई तक प्रदेश के समस्त जिलो के जनप्रतिनिधियों के माध्यम से अश्वासन नहीं समाधान आंदोलन के अंतर्गत जिला स्तरीय ज्ञापन सौपे जाने के आवश्यक तैयारी के संबंध में आज कर्मचारी / अधिकारी फेडरेशन बिलासपुर की महत्वपूर्ण बैठक कृषि सभागार पुराने कम्पोजिट बिंडिंग में आयोजित की गयी ।

फेडरेशन के संभाग प्रभारी जी. आर. चन्द्रा जिला संयोजक डॉ. बी.पी. सोनी एवं महासचिव किशोर शर्मा ने बताया कि कर्मचारियों के लम्बित मांगों के प्रति शासन का सकारात्मक रवैया नही होने से प्रदेश के कर्मचारियों में आकोश है। इसी को दृष्टिगत रखते हुये समाधान आंदोलन के रूप में मई माह में जिले के समस्त जनप्रतिनिधियों, विधायक, सांसद एवं महापौर को अपने मांगों के संबंधित कर्मचारियों एवं अधिकारियों के समस्याओं के निराकरण के लिये जनप्रतिनिधिओं के माध्यम से कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन मुख्यमंत्री को अपना ज्ञापन सौपेगा। विदीत हो कि राज्य के कर्मचारियों को केन्द्र सरकार के कर्मचारियों से 9 प्रतिशित महगांई भत्ता कम प्राप्त हो रहा है तथा सातवें वेतन अनुसार गृह भाड़ा भत्ता जन घोषणा पत्र में शामिल 4 स्तरीय पदोन्नत वेतनमान, अनेक संवर्गों के वेतन की विसंगति का निराकरण करने हेतु गठित पिंगवा समिति की रिपोर्ट सरकार को तत्काल सौपे जाने बिलासपुर शहर को बी श्रेणी घोषित करने, सभी अनियमित एवं सविंदा कर्मचारियों को नियमित करने से संबंधित मांगो को पूर्ण करने हेतु ज्ञापन दिया जा रहा है।

आज के बैठक में जी. आर. चन्द्रा, डॉ. बी.पी. सोनी, किशोर शर्मा, बिन्द्रा प्रसाद, राजेश पाण्डेय, राम कुमार यादव, विनोद तिवारी, चन्द्रशेखर पाण्डेय, सी. के. महिलांगे, प्रशांत मोकासे, निरंकार तिवारी, अरूण कुमार पाण्डेय, कैलाश गजभिये, श्रवण कश्यप, नरेद्र कुमार पाठक, रामकृष्ण बांधले, सरवेश तिवारी, बी. एम. तम्बोली, दिलीप पाण्डेय, सब्बिर खान, अशोक कुमार ब्रम्ह भट्ट आदि उपस्थित थे।