मुख्यमंत्री की घोषणा पर तेजी से अमल, नगर पंचायतों में राजीव गांधी न्याय योजना के लिए भराये जा रहे आवेदन

300 से ज्यादा कर चुके आवेदन, अंतिम तिथि 15 अप्रैल
बिलासपुर. मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की घोषणा के अनुरूप नगर पंचायत क्षेत्रों के भूमिहीन श्रमिकों को भी राजीव गांधी भूमिहीन श्रमिक न्याय योजना का लाभ दिलाने की कार्यवाही जिला प्रशासन द्वारा शुरू कर दी गई है। इसके लिए नगर पंचायत क्षेत्रों में राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत 15 अप्रैल तक आवेदन लिये जाएंगे। आवेदन लेने का काम संबंधित नगर पंचायत कार्यालयों में विगत 1 अप्रैल से शुरू हो चुका है। अब तक 3 सौ से ज्यादा श्रमिक परिवारों ने आवेदन जमा कर चुके हैं। जिले में नगर पंचायत बिल्हा, कोटा, बोदरी एवं मल्हार निवासी भूमिहीन श्रमिकों को इस योजना का फायदा मिलेगा। प्रति वर्ष 7 हजार रूपये की आर्थिक मदद उन्हें तीन किस्तों में मिलेगी। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने बजट भाषण में राजीव गांधी भूमिहीन श्रमिक न्याय योजना का विस्तार नगर पंचायत क्षेत्र में करने की घोषणा की थी। इसके पूर्व केवल ग्रामीण क्षेत्र के भूमिहीन श्रमिकों के लिए यह योजना थी। कलेक्टर सौरभकुमार ने टीएल की बैठक में आज योजना की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि नगर पंचायत क्षेत्र निवासी हर पात्र परिवार को इस योजना का लाभ दिलाएं। योजना का जनप्रतिनिधियों एवं पार्षदों के सहयोग से व्यापक प्रचार प्रसार सुनिश्चित करें। विशेषकर झुग्गी झोपड़ी एवं मलिन बस्तियों पर ज्यादा प्राथमिकता दें। उन्होंने बताया कि राज्य शासन के निर्देशानुसार 15 अप्रैल तक नये आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। इन आवेदनों को पोर्टल में 22 तारीख तक प्रविष्टि तथा तहसीलदारों द्वारा 30 अप्रैल तक निराकरण किया जायेगा। इसके बाद 8 मई तक आवेदन की स्वीकृति/अस्वीकृति का प्रकाशन के बाद दावा/आपत्ति लिया जायेगा एवं नगर पंचायत की सामान्य सभा की बैठक में निराकरण किया जायेगा। सामान्य सभा की बैठक के बाद 14 मई तक पोर्टल पर अपडेट एवं 15 माई को अंतिम सत्यापित सूची का प्रकाशन किया जायेगा।