छत्तीसगढ़ सरकार कर्मचारियों को एरियर सहित डीए-डीआर देकर मोदी की गारंटी को निभाए : पेंशनर्स महासंघ

बिलासपुर : देश के अधिकांश भाजपा शासित राज्यों ने अपने कर्मचारियों और पेंशनरों को केंद्र सरकार की देय तिथि और दर के अनुरूप डीए/डीआर का भुगतान कर दिया है। केवल छत्तीसगढ़ इससे अब तक वंचित है। कर्मचारी नेताओं का आरोप है कि छत्तीसगढ़ सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दी गई ‘गारंटी’ को झूठा साबित कर रही है। भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ के प्रांताध्यक्ष वीरेंद्र नामदेव और बिलासपुर जिला अध्यक्ष राकेश जैन ने यह आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य में नौकरशाही हावी है, जो मोदी की गारंटी को लागू नहीं होने दे रही है। जारी विज्ञप्ति में बताया गया कि मध्यप्रदेश सरकार ने हाल ही में केंद्र सरकार की तिथि से 5% महंगाई भत्ते की घोषणा कर छत्तीसगढ़ सरकार को आईना दिखाया है। मध्यप्रदेश में सरकार बनने के बाद जनवरी 2024 में एरियर सहित 3% डीए दिया गया था,जबकि छत्तीसगढ़ सरकार ने अभी तक एरियर नहीं दिया है। अब मध्यप्रदेश ने जुलाई 2024 से 3% और जनवरी 2025 से 2% डीए देने की घोषणा कर कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। इसके अलावा,मध्यप्रदेश ने पिछले 5-7 वर्षों से केंद्र और राज्य सरकार के डीए किस्तों के अंतर को समाप्त करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। जबकि छत्तीसगढ़ में एरियर नहीं देने की परंपरा जारी है,जिससे पेंशनर और पारिवारिक पेंशनर अभी भी आर्थिक नुकसान झेल रहे हैं। उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम की धारा 49 के चलते बिना आपसी सहमति दोनों राज्यों में डीआर भुगतान संभव नहीं है, जिसे हटाना आवश्यक बताया गया है हालांकि छत्तीसगढ़ सरकार ने मार्च 2025 से 3% डीए देने का आदेश पहले जारी कर दिया था, लेकिन एरियर भुगतान की मांग को अनदेखा कर करीब 8 माह का बकाया नहीं चुकाया गया। जबकि प्रधानमंत्री मोदी ने वादा किया था कि छत्तीसगढ़ में भी केंद्र के अनुरूप महंगाई भत्ता दिया जाएगा। संयुक्त विज्ञप्ति में पेंशनर्स महासंघ के प्रांताध्यक्ष वीरेंद्र नामदेव,राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बी.के.वर्मा,महिला प्रकोष्ठ प्रमुख द्रौपदी यादव,राष्ट्रीय मंत्री आर.एन.ताटी,कार्यकारी प्रांताध्यक्ष जे.पी.मिश्रा,महामंत्री अनिल गोल्हानी,संगठन मंत्री टी.पी.सिंह,कोषाध्यक्ष बी.एस. दसमेर और प्रदेश भर के विभिन्न जिलों के अध्यक्षों ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मांग की है कि अन्य भाजपा शासित राज्यों की तर्ज पर कर्मचारियों और पेंशनरों को एरियर सहित केंद्र के समान डीए/डीआर देने का आदेश जारी करें,ताकि प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी को पूरा किया जा सके।