जिन संस्थानों में दस से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं व महिला काम कर रही वहां आंतरिक परिवार समिति का गठन करना अनिवार्य : किरणमयी नायक

बिलासपुर/अनीश गंधर्व. राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक ने जल संसाधन विभाग के प्रार्थना सभा कक्ष में आज दरबार लगाकर जन सुनवाई  का आयोजन किया। बिलासपुर और मुंगेली जिले के कुल चालीस मामलों को सुनवाई में रखा गया था। जिनमे 15 मामले में पक्षकार उपस्थित हुए, 12 मामलो में सुनवाई हुई और 4 मामलो को नस्ती बद्ध किया गया है। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष ने जन सुनवाई के बाद पत्रकारों से चर्चा की। उन्होंने कहा कि कोई भी संस्थान जन्हा दस से ज्यादा कर्मचारी काम करते है और  महिलाएं कार्यरत है उन संस्थानों में  आंतरिक परिवार समिति का गठन करना अनिवार्य हैं, संस्थान में काम करने वाली महिला कर्मचारी को अध्यक्ष बनाकर कुल पांच लोगों की टीम महिलाओं की समस्या की रिपोर्ट तैयार कर राज्य महिला आयोग के समक्ष प्रस्तुत करेंगी जिसमे त्वरित करवाई की जाएगी। अभी सरकारी दफ्तरों में आंतरिक समिति का गठन कराया जा रहा जिसका परिपालन निजी संस्थानों को भी करना अनिवार्य है। आंतरिक परिवार समिति में जिन महिलाओं को प्रभार दिया जाएगा  उनके नाम, नंबर का बोर्ड लगाना होगा।

बिलासपुर जिले से 170 मामलों की शिकायत आयोग के पास हैं जिनमे 30 मामलों को सुनवाई के लिए रखा गया। इस सुनवाई में मुंगेली जिले के 10 प्रकरणों को भी शामिल किया गया। विद्युत विभाग में कार्यरत महिला कर्मचारी से विभाग के ही अधिकारी द्वारा छेड़छाड़ किया जा रहा था। मामले को गंभीरता से लेते हुए आयोग ने पीड़ित महिला को विभाग के उच्च अधिकारियों से शिकायत करने की सलाह दी है और कहा है कि आपके विभाग में तत्काल प्रभाव से आंतरिक परिवार समिति गठन किया जाए जिसके लिए आयोग के लेटर का आप उपयोग कर सकती हैं।

एक व्यक्ति का हाथ शालेंसर से जल गया था जिसे निजी अस्पताल में दाखिल कराया था। उपचार के दो दिन बाद उस व्यक्ति की मौत हो गई। इस मामले में अस्पताल प्रबंधन को बुलाया गया प्रकरण में दो डॉक्टरों का नाम दर्ज कर लिया गया हैं । अगली सुनवाई में फैसला कर लिया जाएगा। इसी तरह मकान मरम्मत कराने के नाम पर चाचा और भतीजे के बीच विवाद हो रहा था, इस मामले को पुलिस के हाथों सौंप दिया गया है। दूसरी और तीसरी शादी के भी मामले आयोग के सामने आए है जिनमे सुनवाई की गई। जिन लोगों का आवेदन अधूरा है उन्हे ठीक से आवेदन लेकर रायपुर बुलाया गया है।

राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष किरण मयी नायक ने बताया कि राज्य छोटे बड़े सभी जिलों से मुख्यमंत्री महतारी न्याय यात्रा निकाली जाएगी। इस यात्रा में रथ, पोस्टर, डिस्प्ले और वकील को साथ में रखा जाएगा। महिलाएं इस रथ से सम्पूर्ण जानकारी ले सकेंगी जिससे उन्हें अपने हक की लड़ाई लड़ने में परेशानी नहीं होगी। दुर्ग जिले जिले से इसकी शुरुआत की जाएगी।

राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक ने बताया कि राज्य के सभी जिलों के कलेक्टर से मुख्यमंत्री महतारी न्याय यात्रा के लिए 10 से 5 लाख रुपए डी एम ए मद से मांगा गया हैं। दुर्ग कलेक्टर ने राशि मुहैया करा दी है इसलिए सबसे पहले दुर्ग जिले से मुख्यमंत्री महतारी न्याय यात्रा निकाली जाएगी। बिलासपुर कलेक्टर द्वारा अभी तक राशि की व्यवस्था नहीं की गई।