लंबे अरसे से जॉब कार्ड की मांग हुई पूरी

मनुदास को अब मिलेंगे रोजगार के रास्ते

बिलासपुर. सुशासन तिहार में जिले के बिल्हा विकासखंड के ग्रामीण मनुदास मानिकपुरी को अब रोजगार की तलाश में अपना गांव छोड़कर नहीं जाना पड़ेगा। सुशासन तिहार मनुदास के लिए नई उम्मीद लेकर आया है जहां त्वरित रूप से उनकी समस्या का निदान करते हुए जॉब कार्ड प्रदान किया गया। जॉब कार्ड मिलने से अब उन्हें अपने गांव में ही रहकर रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे, जो उनके परिवार की अतिरिक्त आय का स्रोत बनेगा।
बिल्हा विकासखंड के ग्राम हरदी में रहने वाले मनुदास मानिकपुरी द्वारा 8 से 11 अप्रैल तक छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा चलाए गए सुशासन तिहार में रोजगार के लिए जॉब कार्ड बनाने की मांग की गई थी। मनुदास ने बताया कि उनकी गांव में छोटी सी खेती है,इसके अलावा बाकी समय में रोजगार की तलाश में अन्य राज्यों में भी जाकर मजदूरी करते थे,लेकिन अब वे अपने गांव में ही रहकर काम करना चाहते हैं ऐसे में जॉब कार्ड होना जरूरी था। काफी प्रयासों के बावजूद उन्हें जॉब कार्ड बनने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन सुशासन तिहार के विषय में जानकारी मिलने पर उन्होंने ग्राम पंचायत में लगाए गए शिकायत पेटी में इसके लिए आवेदन किया, कुछ ही दिनों में विभाग द्वारा त्वरित रूप से उनकी समस्या का समाधान किया गया और उनसे सभी दस्तावेज लेकर उनका जॉब कार्ड बनाकर उन्हें दिया गया। जॉब कार्ड मिलने से अब उन्हें मनरेगा के तहत 100 दिन की रोजगार गारंटी मिलेगी साथ ही प्रतिदिन मजदूरी के 261/ मिलेंगे जो उनके परिवार के लिए अतिरिक्त आय का साधन होगा। अब उन्हें अपने गांव में ही रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे ,उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा साथ ही उन्हें अब घर छोड़कर अन्यत्र नहीं जाना पड़ेगा और वे अपने परिवार के साथ जीवन यापन कर पाएंगे।
उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में सुशासन तिहार का उद्देश्य आम जनता की समस्याओं का समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित करना, शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा करना और विकास कार्यो में गति लाने के साथ ही आम जनता, जनप्रतिनिधियों और विभिन्न सामाजिक संगठनों से सीधा संवाद स्थापित करना है। सुशासन तिहार 3 चरणों में किया गया है जिसमें 8 से 11 अप्रैल तक आम जनता से आवेदन प्राप्त किया गया। इसके पश्चात दूसरे चरण में लगभग 1 माह के भीतर प्राप्त आवेदनों को निराकृत करने की प्रक्रिया की गई। तीसरे और अंतिम चरण में 5 से 31 मई 2025 के बीच समाधान शिविर का आयोजन किया जाएगा।