तीन वार्डों में 57 लाख रुपए की लागत से होंगे कई विकास कार्य

बिलासपुर. नगर निगम के तीन वार्डों में 57 लाख रुपए की लागत से कई विकास कार्य होंगे। मेयर रामशरण यादव व सभापति श्ोख नजीरुद्दीन ने शनिवार को इन निर्माण कार्यों का भूमिपूजन किया। वार्ड क्रमांक 44 और 38 के नागरिक जर्जर रोड से परेशान हैं। नाली संकरी होने के कारण गंदा पानी सड़क पर बहते रहता है, जिससे नागरिकों को आवागमन करने में परेशानी होती है। वार्ड क्रमांक 3 में स्थित स्कूल में दर्ज संख्या अधिक है, लेकिन भवन की कमी है, जिसके चलते बच्चों को एक ही क्लॉस रूम में सटकर बैठना पड़ता है। इसके कारण उनकी पढ़ाई प्रभावित होती है। यहां के नागरिकों ने अपने वार्ड पार्षदों के जरिए इन समस्याओं से मुक्ति दिलाने की मांग मेयर श्री यादव से की थी। मेयर के निर्देश पर नगर निगम प्रशासन द्बारा बनाए गए प्रस्ताव को राज्य शासन ने तीनों वार्डों के लिए हरी झंडी देते हुए 57 लाख रुपए स्वीकृत किए हैं। इसमें वार्ड क्रमांक 44 में सीसी रोड व आरसीसी नाली के लिए 10 लाख रुपए, वार्ड क्रमांक 38 में आरसीसी नाली और सीसी रोड के लिए 22 लाख रुपए और वार्ड क्रमांक 3 में स्कूल भवन निर्माण के लिए 25 लाख रुपए शामिल हैं। इन निर्माण कार्यों के पूरे हो जाने पर नागरिकों और बच्चों को काफी सहूलियत मिलेगी। भूमिपूजन अवसर पर संसदीय सचिव रश्मि सिंह, एमआईसी सदस्य अजय यादव, पार्षद सुरेश टंडन, सुनीता नामदेव गोयल, रेणुका नगपुरे, कांग्रेस नेता राकेश सिंह, एल्डरमैन यतीश गोयल, जुगल गोयल, वासा समी, उमेश यादव आदि मौजूद रहे।

वार्ड क्रमांक 44 शंकर नगर के यादव समाज के साथ ही अन्य समाज के लोगों ने मेयर श्री यादव को बताया कि यहां रामायण खोली भवन है, जिसमें रामचरित मानस का पाठ किया जाता है। इसके अलावा अन्य धार्मिक कार्यक्रम किए जाते हैं, लेकिन यह भवन अब जर्जर हो चुका है, जिसके चलते आयोजन करने में परेशानी होती है। उनकी मांग पर मेयर श्री यादव ने तत्काल मरम्मत निधि से 4 लाख रुपए स्वीकृत किए और पीडब्ल्यूडी के चेयरमैन अजय यादव व जोन कमिश्नर को जल्द ही मरम्मत कराने कहा। मंच से ही मेयर ने कहा कि वार्ड क्रमांक 44 शंकर नगर में किसी तरह की कोई परेशानी हो, रोड या नाली की समस्या हो तो यहां के नागरिक सीध्ो पीडब्ल्यूडी के चेयरमैन अजय यादव से संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि वे यहीं निवास करते हैं। उन्होंने पीडब्ल्यूडी के चेयरमैन और जोन कमिश्नर को नागरिकों की मांग के अनुसार सर्वे कर इस्टीमेट बनाकर पेश करने के निर्देश दिए हैं।