मोदी सरकार किसानों को खाद देना नहीं चाहती, ना ही किसानों का उपज लेना चाहती हैं
रायपुर. प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में खाद संकट मोदी निर्मित आपदा है। केंद्र में मोदी सरकार बनने के बाद रवि फसल हो या खरीफ फसल देशभर के किसान खाद के संकट से जूझते है। प्रदेश के किसानों के लिए लगभग 13 लाख 70 हजार टन सभी प्रकार के उर्वरकों की मांग की गई थी जिस पर सैद्धांतिक सहमति और खाद आपूर्ति का शेड्यूल बनाने के बावजूद मोदी सरकार किसानों के लिए खाद की आपूर्ति नहीं किया। मोदी सरकार बनने के बाद देशभर के किसान हताश और परेशान हैं। मोदी सरकार किसानों से सिर्फ लेना जानती हैं उन्हें देना नहीं जानती है। कृषि यंत्रों पर 28 पर्सेंट जीएसटी लिया जा रहा है, खाद के दाम बढ़ाकर किसानों से वसूली की जा रही है। डीजल पर 15 रुपए 80 पैसा एक्साइज वसूला जा रहा है और किसानों से किए वादे को पूरा करने में मोदी भाजपा की सरकार अब तक असफल हो गई है।
प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि किसान विरोधी मोदी सरकार के द्वारा विगत 3 सालों में कृषि का बजट लगभग 67 हजार करोड़ रूपया घटाया गया। कृषि से संबंधित पार्लियामेंट्री कमिटी ने हाल ही में रिपोर्ट दी है कि 2019-20 से 21-22 के बीच कृषि विकास मद का 67929 करोड़ रुपए खर्च ही नहीं किए गए और उसे वापस सरेंडर कर दिया गया। कृषि का बजट जो 2019-20 में कुल बजट का 4.68 प्रतिशत था वह घटते-घटते 2022-23 में मात्र 3.14 प्रतिशत रह गया है। चालू वित्तीय वर्ष में ही मोदी सरकार ने खाद सब्सिडी में 35 हजार करोड़ की कटौती की है। पिछले साल भी छत्तीसगढ़ के कोटे का उर्वरक जम्मू कश्मीर और यूपी में खपाया गया था, इस साल फिर उपेक्षा। भाजपा नेता यह बताएं कि आखिर वे क्यों नहीं चाहते कि किसान भरपूर पैदावार ले।
प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि भाजपा छत्तीसगढ़ सीमा के भीतर खुद को किसान हितैषी साबित करने के लिए सिर्फ बयानबाजी तक सीमित है और जहां छत्तीसगढ़ के किसानों की बात को रखने की बारी आती है मुंह छुपा कर बैठ जाते है। छत्तीसगढ़ में किसानों के नाम से घड़ियाली आंसू बहाने वाले भाजपा बताये किसानों के लिए मांगी गई खाद की आपूर्ति सही समय में और सही मात्रा में करने के लिए भाजपा के सांसदों ने अब तक क्या प्रयास किया है? कितने बार केंद्रीय उर्वरक मंत्रालय को पत्र लिखकर किसानों की हित की बात किये हैं? प्रधानमंत्री जी के आगे छत्तीसगढ़ के किसानों की समस्याओं कब रखे हैं उसे सार्वजनिक करना चाहिए?
प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार योजना बनाकर किसानों और गौमाता की सेवा कर रही है। गोधन न्याय योजना की तारीफ़ प्रधानमंत्री जी करते हैं और छत्तीसगढ़ में भाजपा जो मुद्दाविहीन हो चुकी है, वह मनगढ़ंत और झूठे आरोप लगाकर राजनीति कर रही है। छत्तीसगढ़ के किसानों को धान की कीमत 2540 रु प्रति क्विंटल मिल रहा है। साथ में गन्ना, कोदो, कुटकी, रागी, दलहन, तिलहन, फलदार वृक्ष लगाने वाले किसानों को बिना भेदभाव के न्याय योजना के तहत 10 हजार रु. प्रोत्साहन राशि दे रही है। छत्तीसगढ़ के किसानों को जितना धान की कीमत मिल रहा है किसी भी भाजपा शासित राज्य में नही मिल रहा है।
