किसी भी देश में अवैध रूप से रहने का किसी को कोई कानूनी अधिकार नहीं
चंडीगढ़ : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका में अवैध अप्रवास के मुद्दे पर स्पष्ट रूप से कहा कि जो लोग किसी अन्य देश में अवैध रूप से रह रहे हैं, उन्हें वहां रहने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है।उन्होंने कहा कि भारत हमेशा से इस बात पर अडिग रहा है कि जो भारतीय नागरिक अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे हैं, अगर उनकी पहचान सत्यापित हो जाती है तो भारत उन्हें वापस लेने के लिए तैयार है।
हालांकि, प्रधानमंत्री मोदी ने इस समस्या के गहरे कारणों को उजागर करते हुए कहा कि “ये केवल अप्रवासियों की वापसी तक सीमित मामला नहीं है। अधिकतर लोग गुमराह होकर और बड़े सपनों के बहकावे में आकर यहां आते हैं। हमें इस पूरे मानव तस्करी के नेटवर्क पर प्रहार करना होगा।”
उन्होंने अमेरिका से अपील की कि इस पारिस्थितिकी तंत्र को जड़ से खत्म करने के लिए भारत और अमेरिका को मिलकर प्रयास करने होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने भरोसा जताया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस पारिस्थितिकी तंत्र को खत्म करने में भारत का पूरा सहयोग करेंगे।
इस विषय पर विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका से अनुरोध किया कि वे अवैध अप्रवासियों के पीछे सक्रिय रैकेट के बारे में अधिक जानकारी साझा करें ताकि इस समस्या को जड़ से खत्म किया जा सके।
भारत और अमेरिका के बीच इस मुद्दे पर गहन चर्चा हुई, जिसमें दोनों देशों की जिम्मेदारी को स्वीकार करते हुए अवैध अप्रवास और मानव तस्करी को रोकने के लिए संयुक्त प्रयास करने की आवश्यकता पर सहमति बनी। बता दें, डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद से अवैध अप्रवासियों को देश से बाहर भेजने का काम शुरू कर दिया गया है।
