सरकारी अनुदान प्राप्त स्कूलों में पीएफ राशि में एक करोड़ का घोटाला

भविष्य निधि संगठन ने प्रशासन को पत्र लिख कर कार्रवाई करने कहा
प्रशासन ने दिल्ली को पत्र भेज कर एफआईआर पर मांगा मार्गदर्शन

बिलासपुर। संस्था चर्च ऑफ खाईष्ट मिशन इन इंडिया द्वारा संचालित शासकीय अनुदान प्राप्त शालाओं में भविष्य निधि राशि 1 करोड़ 4 लाख 49 हजार 893 रुपए का भ्रष्टाचार सामने आया है। सचिव और कोषाध्यक्ष ने मिलकर 7 साल से किसी भी कर्मचारियों को पीएफ राशि आवंटन नहीं किया है। इस मामले में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन बिलासपुर कार्यालय ने एसडीएम बिलासपुर को नोटिस जारी कर भुगतान करवाने के निर्देश दिए हैं।

शासकीय अनुदान प्राप्त शालाओं के कर्मचारियों को 7 साल से भविष्य निधि राशि का लाभ नहीं मिला है। आलोक विल्सन व निखिल पॉल ने शासन से शिकायत की थी। शिकायत के अनुसार संस्था द्वारा साल 2018 से 2024 तक कुदुदंड स्थित सेफर मेमोरियल पूर्व माध्यमिक शाला स्कूल स्कूल कुदुदंड के 24 लाख 49 हजार 893 रुपए, चर्च ऑफ खाईष्ट प्राथमिक शाला चंदवाभाठा तारबाहर में 49 लाख 2 हजार 890 रुपए, चर्च ऑफ खाईष्ट प्राथमिक शाला कुदुदंड में 30 लाख 84 हजार 203 रुपए, इस तरह कुल 1 करोड़ 4 लाख 83 हजार 738 रुपए भविष्य निधि की राशि कर्मचारियों के खाते में जमा नहीं की गई है। इस मामले में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार) जिला कार्यालय बिलासपुर ने एसडीएम बिलासपुर को पत्र जारी किया है। साथ ही पीएफ राशि का भुगतान करने का आदेश दिया गया। इसके बाद की प्रक्रिया अब तक रुकी हुई है।

7 दिन के भीतर देना था जवाब
भविष्य निधि संगठन ने एसडीएम बिलासपुर को नोटिस जारी किया था। साथ ही 7 दिनों के भीतर भुगतान करने के निर्देश दिए। अन्यथा भविष्य निधि योजना अधिनियम की धारा 14 के तहत धारा 7 ए व आईपीसी की धारा 406, 409 के तहत कार्रवाई की प्रक्रिया प्रारंभ करने की चेतावनी दी गई।

कर्मचारियों को नहीं मिली  भविष्य निधि राशि
तीनों स्कूलों के कर्मचारियों को सात साल से भविष्य निधि राशि नहीं मिली है। इस वजह से कर्मचारी ठगे महसूस कर रहे हैं। साथ ही उनकी आर्थिक स्थिति भी खराब हो गई है। कर्मचारियों ने जिला प्रशासन से राशि जारी करवाने की मांग की है।

अतिरिक्त कलेक्टर ने पीएम कार्यालय को पत्राचार किया
आलोक विल्सन व निखिल पॉल की सूचना पर अतिरिक्त कलेक्टर बिलासपुर ने एफआईआर के संबंध में भारत सरकार नई दिल्ली, श्रम एवं रोजगार मंत्री, केंद्रीय आयुक्त भविष्य निधि कार्यालय नई दिल्ली सचिव श्रम एवं रोजगार मंत्रालय नई दिल्ली को पत्राचार किया है। वहां से जवाब आने के बाद इसकी प्रक्रिया आगे बढऩे के संकेत हैं।