पंचायत सचिव संघ ने चेताया जब तक मांग पूरी नहीं, हड़ताल जारी रहेगी

बिलासपुर.  राज्य शासन द्वारा पंचायत सचिवों के शासकीयकरण की मांग को नजरअंदाज किए जाने के विरोध में पंचायत सचिव संघ ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। इस हड़ताल के चलते ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्य प्रभावित हो गए हैं। पंचायत सचिव संघ ने अपने पत्र में उल्लेख किया है कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा मोदी गारंटी पूरी नहीं किए जाने के कारण 17 मार्च को विधानसभा घेराव किया गया, 18 मार्च से जनपद मुख्यालयों में अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है, और अप्रैल में मंत्रालय घेराव किया जाएगा। पंचायत सचिवों का कहना है कि विधानसभा चुनाव के दौरान मोदी गारंटी के तहत 1995 से कार्यरत पंचायत सचिवों को शासकीयकरण करने का वादा किया गया था, लेकिन अब तक इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है।

मस्तूरी ब्लॉक पंचायत सचिव संघ के अध्यक्ष सतीश टंडन ने बताया कि राज्य सरकार ने पंचायत सचिवों के शासकीयकरण का आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। संघ के प्रतिनिधि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह को ज्ञापन सौंप चुके हैं, फिर भी सरकार इस मुद्दे पर गंभीरता नहीं दिखा रही है। सचिवों ने स्पष्ट किया कि वे कई बार आंदोलन कर चुके हैं, लेकिन हर बार केवल आश्वासन ही मिला है। अब जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता, तब तक यह हड़ताल अनिश्चितकाल तक जारी रहेगी।