कर्मचारी अधिकारी हुए लामबंद 7 जुलाई को समस्त कार्यालयों में होगी तालाबंदी  – सुनील यादव

बिलासपुर.  छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा द्वारा लंबित महंगाई भत्ता एवं सातवें वेतनमान के अनुरूप गृह भाड़ा भत्ता सहित अन्य प्रमुख मांगों को लेकर 7 जुलाई को पूरे प्रदेश में सामूहिक अवकाश लेकर सरकार के खिलाफ आक्रोश व्यक्त करते हुए जंगी प्रदर्शन किया जाएगा, प्रदेश अध्यछ रोहित तिवारी ने बताया कि कर्मचारी जगत में महंगाई भत्ता एवं गृह भाड़ा भत्ता को लेकर लगातार संघर्ष किए हैं, इसके बावजूद सरकारी कर्मचारी के मांगों को अनदेखा कर कर्मचारी जगत को झुनझुना पकड़ाया है, गत वर्ष भी लंबी लड़ाई लड़ने के बाद ही निराशा हाथ लगी सरकार 2018 से महंगाई भत्ता गृह भाड़ा भत्ता जैसे प्रमुख मांगों को दरकिनार किया है, महंगाई भत्ता देय तिथि से ना देकर घोषित तिथि से देने की परंपरा प्रारंभ हुई जिससे कर्मचारियों को लाखों रुपए का नुकसान निरंतर उठाना पड़ रहा है आज भी हम केंद्र सरकार से 9% महंगाई भत्ता में पीछे हैं, वहीं गृह भाड़ा भत्ता सातवें वेतनमान के अनुरूप नहीं दिया जा रहा है, कर्मचारी की प्रमुख मांगों में छठवें वेतनमान के आधार पर दी रहे, गृहभाड भत्ता को सातवें वेतनमान के आधार पर पुनरीक्षित करने राज्य के कर्मचारियों एवं पेंशनरों को केंद्र के समान ही महंगाई भत्ता भुगतान करने प्रदेश के कर्मचारियों के विभिन्न मांगों को लेकर गठित पिंगुआ कमेटी एवं सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव की अध्यक्षता में वेतन विसंगति हेतु गठित समिति की रिपोर्ट को सार्वजनिक करने कांग्रेसी पार्टी के जन घोषणा पत्र के क्रियान्वयन हेतु राज्य के समस्त कर्मचारियों को चार स्तरीय वेतनमान क्रमश: 8,16,24 एवं 30 वर्ष की सेवा अवधि उपरांत करने अनियमित संविदा एवं दैनिक वेतन भोगियों वेतन कर्मियों को नियमित वेतन नियमित करने पुरानी पेंशन का लाभ दिलाने हेतु प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवा गणना करने, पूर्ण पेंशन का लाभ अहर्ता सेवा 33 वर्ष के स्थान पर 25 वर्ष करने की मांग शामिल है।

बिलासपुर जिले के समस्त लिपिक वर्गीय शासकीय कर्मचारियों को आह्वान किया है कि 7 तारीख को पूर्णता बंद कर हड़ताल सफल करें जिससे शासन को आक्रोश का संदेश स्पष्ट रूप से चला जाए। सुनील यादव प्रदेश महामंत्री ने  सभी लिपिक कर्मचारियों को शामिल होने की अपील की है।