डी०के० सोनी अधिवक्ता एवं आरटीआई कार्यकर्ता द्वारा कार्यपालन अभियंता जल संसाधन संभाग क्रमांक 2 रामानुजगंज द्वारा आर०सी०सी ह्यूम पाइप, चैनल स्टोन, बाउंड्री स्टोन सप्लाई में करोड़ों का घोटाला करने के संबंध में संबंधित अधिकारी एवं सप्लायर के विरुद्ध दिनांक 7/9/2020 को एक शिकायत आवेदन कमिश्नर सरगुजा के समक्ष प्रस्तुत किया गया था जिसमें निम्नलिखित तथ्यों
अंबिकापुर. डी०के०सोनी अधिवक्ता एवं आरटीआई कार्यकर्ता द्वारा अंबिकापुर नगर निगम आयुक्त हरीश मंडावी के द्वारा मोटी रकम लेकर अवैध निर्माण की खुली छूट देने के संबंध में दिनांक 5/11/2020 को एक शिकायत आवेदन प्रमुख सचिव नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मंत्रालय रायपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया था तथा उक्त शिकायत में निम्नलिखित तथ्यों का
बलरामपुर. डी०के०सोनी अधिवक्ता एवं आरटीआई कार्यकर्ता के द्वारा एक शिकायत आवेदन कमिश्नर सरगुजा को की गई है जिसमें यह उल्लेख किया गया कि प्रजा योजना के तहत करोड़ों रूपए के घटिया चाइना एल ई डी टी वी मार्केट रेट से ज्यादा दरों पर जनपद पंचायत के अधिकारियों से मिली भगत स्कूल में खरीदी करने के
सक्ती निवासी भगत राम शर्मा ने अली असग़र अधिवक्ता के द्वारा छतीसगढ उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गई जिसमें उनके द्वारा यह बताया गया कि सक्ती में BAMS डॉ, के द्वारा स्पर्श हॉस्पिटल की स्थापना कि गई है एवं उसमें सभी तरह के allopathy उपचार इत्यादि किया जा रहा है. अली असग़र
बिलासपुर. सहायक प्राध्यापक परीक्षा 2019 में सेट उत्तीर्ण छात्रों को मौका देने विभिन्न प्रतिभागी छात्रों ने अधिवक्ता रोहित शर्मा के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। विभिन्न याचिका में मूल प्रश्न यह उठाया गया था कि राज्य द्वारा जिन परीक्षार्थी को सेट उत्तीर्ण माना गया है, वह वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कोरोना के कारण आज
अंबिकापुर. डी के सोनी अधिवक्ता एवं आरटीआई कार्यकर्ता ने एक आवेदन एसडीएम अंबिकापुर एवं थाना गांधीनगर अंबिकापुर में देकर यह शिकायत किया गया है कि लगातार सरगुजा जिले में फर्जी कंपनियों के द्वारा सरगुजा के भोले-भाले ग्रामीण एवं शहरी युवकों को रोजगार दिलाने के नाम पर मोटी रकम लेकर फरार हो जाया जा रहा है
अंबिकापुर. डीके सोनी अधिवक्ता द्वारा वन परीक्षेत्र अंबिकापुर के अंतर्गत ग्राम पंचायत खलीबा में स्थित वन भूमि जो कि काफी सालों से रिक्त पड़ा है. जिसमें कई वर्षों से पौधारोपण की मांग की जा रही है, लेकिन आज दिनांक तक पौधारोपण का काम एवं उसकी सुरक्षा की व्यवस्था वन विभाग द्वारा नहीं किया गया. जिसके
देश में कोरोनावायरस महामारी के कारण भारतीय न्याय व्यवस्था के दरवाजे बंद होने के बाद व्यवसाय के तौर पर अधिवक्ता भी इस बेरोजगारी के आलम से बच नहीं पाए। फिलहाल जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में असक्षम महसूस कर रहे हैं। भारत के सामाजिक व्यवस्था में वकालत करने के बाद वकील के व्यवसाय
बिलासपुर. छत्तीसगढ़ राज्य बार कौंसिल ने कोरोना महामारी और उसके चलते हुए लॉक डाउन में अधिवक्ताओं की आजीविका को हुए नुकसान की भरपाई के लिए सभी अधिवक्ताओं को लॉक डाउन की अवधि के दौरान 10000 रूपये प्रति माह आर्थिक सहायता प्रदान करने की मांग शासन से की है। इस संबंध में बार कौंसिल ने मुख्यमंत्री
बिलासपुर. शहर के विभिन्न स्थानों में जहां पर लॉक डाउन के चलते लोक व्यवस्था बनाये रखने पुलिस बल की तैनाती की गई है वहाँ उच्च न्यायालय के अधिवक्ता दंपत्ति अमियकान्त तिवारी और डॉ. अनुभूति तिवारी, ग़ालिब द्विवेदी , भारत गुलाबानी के द्वारा घड़ा /मटका वितरित किया गया । पुलिस बल के सेनानी अत्यंत गर्मी में
बिलासपुर. जिस प्रकार कम्प्युटर व मोबाईल को रिफ्रेश करने के लिए बटन दबाना पड़ता है, उसी प्रकार आज आप सभी यहां पर प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए उपस्थित हुए हैं। जिसमें आपको रिफ्रेश किया जावेगा। कल रात को 1.00 बजे एक अधिवक्ता के फोन पर सुप्रीम कोर्ट खुली और उसकी डिवीजन बेंच ने एक घायल
बिलासपुर.अधिवक्ता मोईनुद्दीन कुरैशी एवं प्रियंका शुक्ला अधिवक्ता रायपुर के शिकायत पर उचित विवेचना किये जाने की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ राज्य विधिज्ञ परिषद ने पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखकर उचित कार्रवाई की मांग की है।छत्तीसगढ़ राज्य विधिज्ञ परिषद के उपाध्यक्ष संजय शर्मा के द्वारा अवगत कराया गया कि अधिवक्ता मोइनुद्दीन कुरैशी एवं प्रियंका शुक्ला अधिवक्ता
