नई दिल्ली. दिल्ली (delhi) में अनधिकृत कॉलोनियों (Unauthorized colonies) के निवासियों के घरों को अधिकृत मान्यता देने वाला बिल NCT (Reorganisation) Bill मंगलवार को पेश लोकसभा (Lok Sabha) में हुआ. केंद्रीय मंत्री हरदेव सिंह पुरी ने यह यह बिल सदन में पेश किया.  इस विधेयक के पास होने के बाद दिल्ली में लगभग 40 लाख निवासियों को लाभ मिलने की संभावना है.