बिलासपुर. कोरोना के कठिन दौर में जब सभी गतिविधियों में विराम लग गया था, आजीविका की समस्या होने लगी थी तब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के राहत भरे फैसले ने दिग्विजय की जिंदगी बदल दी। अनुकंपा नियुक्ति से उसे आर्थिक संबल मिला और अब उसके परिवार के आर्थिक हालत में सुधार हो रहा है। जिले के
रायपुर. भारत के अन्नदाता अपने खेती, जीवन और आजीविका एवं अपने वर्तमान और भविष्य को बचाये रखने के लिए ऐतिहासिक तौर पर विगत दो माह से अधिक लंबे समय से नई दिल्ली के विभिन्न सीमाओं के साथ-साथ देश के सभी राज्यो में केन्द्र की मोदी सरकार से अपनी मांगो को लेकर संघर्षरत है। मोदी सरकार
रायपुर. वैश्विक महामारी कोरोना ने देश-दुनिया की अर्थव्यवस्था के साथ-साथ लोगों की आजीविका को भी काफी नुकसान पहुँचाया है। एक तरफ लॉक-डाउन में जहाँ रोजगार-धंधों पर संकट छाया, तो वहीं अनलॉक होने के बाद भी लोगों को उनकी क्षमता के अनुरुप काम नहीं मिल रहा है। इन सब के बावजूद हमारे बीच ऐसे कई उदाहरण
बिलासपुर. छत्तीसगढ़ राज्य बार कौंसिल ने कोरोना महामारी और उसके चलते हुए लॉक डाउन में अधिवक्ताओं की आजीविका को हुए नुकसान की भरपाई के लिए सभी अधिवक्ताओं को लॉक डाउन की अवधि के दौरान 10000 रूपये प्रति माह आर्थिक सहायता प्रदान करने की मांग शासन से की है। इस संबंध में बार कौंसिल ने मुख्यमंत्री
रायपुर.मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने पूरे देश मे लॉक डाउन के चलते आजीविका पर पड़ रहे प्रभावों के मद्देनजर, राज्य सरकार द्वारा दो माह का अग्रिम राशन वितरित करने की घोषणा को, नितांत अपर्याप्त बताया है और मांग की है कि यह राशन मुफ्त में वितरित किया जाए। आज यहां जारी एक बयान में माकपा राज्य
