रायपुर. आरक्षण को लेकर राजनीति करें भाजपा नेताओं पर कड़ा प्रहार करते हुए प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि भाजपा जब सत्ता में थी तब आदिवासियों की आरक्षण की लड़ाई कोर्ट में तो लड़ नहीं पाई अब सत्ता जाने के बाद सड़क पर आदिवासियों की लड़ाई लड़ने की नौटंकी कर रही है।
रायपुर. राज्यपाल अनुसुईया उइके द्वारा आदिवासियों के 32 प्रतिशत आरक्षण मिलने संबंधी बयान पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि कांग्रेस तो शुरू से ही आदिवासियों को 32 प्रतिशत आरक्षण देने की समर्थक रही है। कांग्रेस सरकार आदिवासी वर्ग के आरक्षण को यथावत रखने के लिये बिलासपुर उच्च न्यायालय के फैसले के विरोध
रायपुर. न्यायालय के निर्णय के चलते आदिवासियों के आरक्षण में हुई कटौती पर राजनीति कर रहे भाजपा के आदिवासी नेताओं को घेरेते हुए प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने पूछा जब रमन सरकार ने आदिवासियों के आरक्षण के पक्ष में ननकीराम कंवर की अध्यक्षता में गठित कमेटी के सिफारिशों को न्यायालय में प्रस्तुत नहीं
बिलासपुर. अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण को कम किए जाने के मुद्दे पर राज्य सरकार द्वारा सही पक्ष न रखे जाने व जिलों में मौजूदा भर्तियों में आरक्षण कम किए जाने को लेकर सर्व आदिवासी समाज सरकार के खिलाफ सडक़ पर उतरकर प्रदर्शन करेगा। ज्ञापन सौंपने आए सर्व आदिवासी समाज के अध्यक्ष शिव चेचाम ने कही
रायपुर. अनुसूचित जनजाति वर्ग के आरक्षण में कटौती की दोषी पूर्ववर्ती रमन सरकार है। भाजपा कितनी भी नौटंकी कर ले उसकी गलती छुपने वाली नहीं है। प्रदेश का आदिवासी समाज भाजपा को माफ नहीं करेगा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि कांग्रेस आदिवासी समाज के सामने भाजपा की इस बदनीयती को बेनकाब करेगी।
रायपुर. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के 58 प्रतिशत आरक्षण को बिलासपुर उच्च न्यायालय द्वारा रद्द किये जाने के फैसले पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुये प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि इस दुर्भाग्यजनक स्थिति के लिये पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह प्रदेश की जनता से माफी मांगे। उनकी सरकार की लापरवाही,
बिलासपुर/अनीश गंधर्व. बिना आरक्षण रोस्टर के राज्य सरकार द्वारा पदोन्नति दी जा रही है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति वर्ग के लोग इस पदोन्नति प्रक्रिया का लाभ नहीं उठा सकेंगे। इसके विरोध में बहुजन समाज पार्टी ने ज्ञापन सौंपा हैं। राज्य सरकार अगर इस पदोन्नति प्रक्रिया का सही पालन नही करेगी तो आगामी दिनों में
शिक्षा विभाग में चल रही पदोन्नत्ति प्रक्रिया में बगैर आरक्षण रोस्टर के होने वाली वर्तमान पदोन्नति को रोक लगाने अनुसूचित जाति ,जन जाति वर्ग शिक्षक आज दिनांक 16.01.2022 को विभिन्न जिलों से आए शिक्षकों ने बगैर आरक्षण के प्रमोशन मंजूर नही करने एक सुर में आवाज बुलन्द की । ज्ञात हो कि शिक्षा विभाग ने
बिलासपुर. बिलासपुर जिले में नगरीय निकायों के वार्डों में आरक्षण की प्रक्रिया पूरी की गई। कलेक्टर डाॅ.संजय अलंग द्वारा बिलासपुर नगर निगम बिलासपुर के 70 वार्डों सहित नगर पालिका परिषद तखतपुर एवं रतनपुर तथा नगर पंचायत बिल्हा, बोदरी कोटा, मल्हार, पेण्ड्रा और गौरेला नगर पंचायतों के 15-15 वार्डों के आरक्षण की प्रक्रिया सम्पन्न कराई गई।
बिलासपुर. 72 प्रतिशत आरक्षण को लेकर विरोध का दौर शुरू हो गया है।आज सैकड़ो की संख्या में युवाओं ने न्याय रैली के बैनर तले जीडीसी कॉलेज के बाहर इकट्ठा होकर 72 % आरक्षण वापस लेने का नारा लगाते हुए राज्यपाल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। युवाओं ने बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य के मुखिया द्वारा
