स्टेट बार कौंसिल ऑफ छत्तीसगढ़ ने कोरोना महामारी और लॉक डाउन के चलते पिछले छह माह से न्यायालय बंद होने के कारण आर्थिक संकट से जूझ रहे अधिवक्ताओं को आर्थिक मदद कसरने और उनके कॉटन कार्यों के लिए 200 करोड़ रुपयों के कार्पस फंड (समग्र निधि) की स्थापना करने की मांग राज्य शासन से की
बलरामपुर/धीरेन्द्र कुमार द्विवेदी. लाॅकडाउन की अवधि में कामगारों एवं छोटे व्यवसायियों को आर्थिक एवं व्यवसायिक गतिविधियों में संकट का सामना करना पड़ा। इस दौरान आर्थिक संकट से आमजनों को उबारनेे एवं राहत देने के उद्देश्य से शासन हर मोर्चे पर सक्रिय रही। बलरामपुर में एनआरएलएम समूह की सदस्य लाॅकडाउन की अवधि में जरूरी सेवाओं के
बलरामपुर/धीरेन्द्र कुमार द्विवेदी. कोरोना वायरस के कारण जारी लाॅकडाउन की वजह से अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है। प्रवासी श्रमिकों की वापसी से राज्य शासन के समक्ष लोगों के आर्थिक संकट को दूर करना बड़ी चुनौती थी। अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए राज्य शासन गंभीरता के साथ प्रयास कर रही है। लाॅकडाउन के कारण लोगों के
रायपुर. प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता सुरेन्द्र वर्मा ने कहा है कि कोरोना आपदा के चलते आर्थिक संकट से जूझ रहे छत्तीसगढ़ की ढाई करोड़ जनता (लगभग 50 लाख परिवार) को भूपेश सरकार सीधे मदद पहुंचाने का काम कर रही है। न्याय योजना के माध्यम से 19 लाख किसानों को समर्थन मूल्य और ₹2500/- प्रति क्विंटल के
