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नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कानून में बदलाव कर ई-कॉमर्स कंपनियों (E-commerce companies) को हर सामान के निर्माता देश की जानकारी देने के लिए बाध्य करने की मांग करने वाली याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया. याचिकाकर्ता की दलील है कि इससे लोग यह तय कर सकेंगे कि उन्हें उस देश का

नई दिल्ली. ई-कॉमर्स प्लेटफार्म पर प्रोडक्ट के Country of Origin की जानकारी नहीं दी , तो 1 लाख रुपए से लेकर 1 साल तक की जेल हो सकती है.  ई-कॉमर्स प्लेटफार्म पर जारी हर प्रोडक्ट के Country of Origin  की सूचना देनी होगी. उपभोक्ता मंत्रालय ने सभी राज्यों और ई-कॉमर्स कंपनियों को सरकार के फैसले का कड़ाई से पालन करने