छत्तीसगढ बचाओ आंदोलन ने सीएए, एनआरसी और एनपीआर पर व्यापक चर्चा कर इसे मोदी सरकार द्वारा लोकतंत्र और संविधान पर हमला बताया है और आरोप लगाया है कि आरएसएस संचालित सरकार अपनी विभाजनकारी नीतियों को थोप कर पूरे देश और आम जनता को साम्प्रदयिक दंगो में झोंकना चाहती हैं। सीबीए ने दिल्ली में हुए दंगों
रायपुर. सीएए, एनपीआर और एनआरसी की क्रोनोलाजी का पर्दाफाश करते हुये प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री एवं संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने मोदी सरकार की नीति और मंशा पर सवाल खड़ा किये। यह सही है कि अभी तक देश के केवल एक राज्य असम में एनआरसी हुआ है। लेकिन जहां एनआरसी हुआ उस असम
कोरबा.नागरिकता कानून में पहली बार धर्म की शर्त जोड़ी गई है, जो हमारे देश के संविधान की बुनियादी धर्मनिरपेक्ष मूल्यों पर ही हमला है। इसके खिलाफ पूरा देश आंदोलित और उद्वेलित है। एनपीआर और एनआरसी के साथ मिलकर यह कानून जो रसायन बनाता है, वह देश की एकता-अखंडता को ही नष्ट करने वाला है और
बिलासपुर. बिलासपुर जिले मंे जनगणना 2021 के प्रथम चरण में मकानों की सूची एवं मकानों की गणना तथा राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) का अद्यतन किया जाएगा। यह कार्य 25 अप्रैल से 10 जून तक होगा। इसके लिये चार्ज अधिकारियों, जनगणना लिपिकों और मास्टर ट्रेनर्स का दो दिवसीय प्रशिक्षण आज संपन्न हुआ। कलेक्टर डाॅ.संजय अलंग ने
रायपुर. मोदी सरकार द्वारा सीएए कानून देश भर में लागू करने की अधिसूचना पर कांग्रेस ने कड़ा विरोध जताते हुए कहा है कि एनपीआर दरअसल देश के ग़रीब, मज़दूरों और आदिवासियों के ख़िलाफ़ षडयंत्र की शुरुआत है. कांग्रेस महासचिव और संचार विभाग के प्रमुख शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार लोगों
