कोरबा. छत्तीसगढ़ किसान सभा और भू विस्थापित रोजगार एकता संघ द्वारा बरसों पुराने भूमि अधिग्रहण के बदले लंबित रोजगार प्रकरण, मुआवजा, पूर्व में अधिग्रहित जमीन की वापसी, प्रभावित गांवों के बेरोजगारों को खदान में काम देने, शासकीय भूमि पर काबिजों को भी रोजगार, बसावट, मुआवजा, महिलाओं को स्वरोजगार, पुनर्वास गांव में बसे भू विस्थापितों को
कोरबा. “हर गांव में किसान सभा, किसान सभा में हर किसान” के नारे पर कोरबा जिले के ग्रामीण अंचलों में छत्तीसगढ़ किसान सभा का व्यापक सदस्यता अभियान चल रहा है। यह अभियान किसान सभा नेता जवाहर सिंह कंवर, दीपक साहू, जय कौशिक, संजय यादव आदि किसान सभा नेताओं की अगुआई में चलाया जा रहा है।
कल्याणपुर (सूरजपुर). किसान सभा की लड़ाई केवल खेती-किसानी और किसान भर को बचाने की नहीं है, असली लड़ाई संविधान, लोकतंत्र और हिंदुस्तान को बचाने और आगे बढ़ाने की है। देश में आज जो कृषि संकट दिख रहा है, यह संकट और गहराकर समूची ग्रामीण आबादी के संकट में बदल गया है। देशव्यापी किसान आंदोलन ने
कुसमुंडा (कोरबा). बरसों पहले कोयला खनन के लिए भूमि अधिग्रहण की एवज में रोजगार दिए जाने की मांग को लेकर माकपा और किसान सभा के समर्थन-सहयोग से भूविस्थापित किसानों का अनिश्चितकालीन धरना आज 20वें दिन प्रवेश कर गया। एसईसीएल प्रबंधन ने आंदोलनकारियों से लंबित रोजगार की मांग का निराकरण के लिए एक माह का समय
कोरबा. एसईसीएल के गेवरा प्रबंधन द्वारा 11 सूत्रीय मांगपत्र पर सकारात्मक वार्ता के बाद माकपा और किसान सभा ने कल महाप्रबंधक कार्यालय के घेराव को स्थगित करने की घोषणा करते हुए गेंद प्रबंधन के पाले में डाल दी है। पार्टी ने कहा है कि यदि प्रबंधन 15 दिनों के अंदर वार्ता में बनी सहमति के
रायपुर. अखिल भारतीय किसान सभा से संबद्ध छत्तीसगढ़ किसान सभा ने मोदी सरकार द्वारा वर्ष 2022-23 की रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में अधिकतम बढ़ोतरी के दावे को गोयबल्सी झूठ बताते हुए कहा है कि यह असल में पिछले 12 वर्षों में सबसे कम बढ़ोत्तरी है। गेहूं की कीमतों को 1975 रूपये प्रति
रायपुर. अ. भा. किसान सभा से संबद्ध छत्तीसगढ़ किसान सभा ने ग्रामीण भूमिहीन परिवारों के लिए बनाई गई ‘न्याय योजना’ में सीमांत किसानों को भी शामिल करने की मांग की है। आज यहां जारी एक बयान में छत्तीसगढ़ किसान सभा के अध्यक्ष संजय पराते तथा महासचिव ऋषि गुप्ता ने कहा है कि भूमिहीन ग्रामीण परिवारों
कोरबा. हर गांव में किसान सभा और किसान सभा में हर किसान के अखिल भारतीय किसान सभा के आह्वान के पालन में छत्तीसगढ़ किसान सभा द्वारा पूरे जिले में सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान गांवों की बस्तियों और खेत-खलिहानों में चलाया जा रहा है और ग्रामीणों को 9 अगस्त को संयुक्त किसान
रायपुर.छत्तीसगढ़ किसान सभा ने केंद्र की मोदी सरकार पर आदिवासी मंत्रालय तथा वन व पर्यावरण मंत्रालय के ‘साझा कम्युनिकेशन’ के जरिये आदिवासी वनाधिकार कानून को कमजोर करने का आरोप लगाया है। किसान सभा ने इस कम्युनिकेशन को वापस लेने तथा वनाधिकार कानून के प्रावधानों के अनुसार इसके क्रियान्वयन के लिए पूर्व की तरह ही आदिवासी
रायपुर.छत्तीसगढ़ किसान सभा (सीजीकेएस) ने कांग्रेस सरकार पर राज्य के गरीबों और जरूरतमंदों को खाद्यान्न सुरक्षा से वंचित करने का आरोप लगाया है। किसान सभा ने सरकार से पूछा है कि मुफ्त अनाज का नागरिकों के बीच वितरण किये बिना ही वह जनता का पेट भरने का चमत्कार कैसे कर रही है? आज यहां जारी
रायपुर.छत्तीसगढ़ किसान सभा ने राजीव किसान न्याय योजना के अंतर्गत किसानों को 5700 करोड़ रुपयों की राशि एकमुश्त देने की मांग की है। किसान सभा ने मुख्यमंत्री से अपील की है कि जिस तरह प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना ‘असम्मान योजना’ में बदल गई है, उसी तरह वे किसान न्याय योजना को ‘अन्याय योजना’ न
