रायपुर. कृषि कानूनों पर विचार-विमर्श करने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई कमेटी को कॉर्पोरेट प्रायोजित करार देते हुए छत्तीसगढ़ किसान सभा ने कहा है कि देश के किसान समुदाय के पास इन काले कानूनों के खिलाफ देशव्यापी संघर्षों को तेज करने के सिवा और कोई विकल्प नहीं है और इस कमेटी के पास