कोरबा/अनीश गंधर्व. कोरबा जिले में एक एक खुले कोयला खदान से सैकड़ों लोगों द्वारा कोयला चोरी किए जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।वायरल वीडियो एसईसीएल कोरबा जिले में स्थित गेवरा- दीपका खदान का बताया जा रहा हैं। हालांकि वायरल वीडियो कहां का है यह जांच का विषय है।वीडियो में सैकड़ों पुरुष-महिला
कुसमुंडा (कोरबा). कुसमुंडा में कोयला खदान बंदी आंदोलन में गिरफ्तार सभी 16 आंदोलनकारियों को आज प्रशासन ने रिहा कर दिया। रिहा आंदोलनकारियों का ग्रामीणों ने कबीर चौक पर जबरदस्त स्वागत करते हुए उन्हें फूल-मालाओं से लाद दिया तथा एसईसीएल महाप्रबंधक कार्यालय के सामने धरना स्थल तक संघर्ष जुलूस निकाला। रोजगार एकता संघ और छत्तीसगढ़ किसान
रायपुर. कांग्रेस ने कहा है कि मोदी सरकार की अदूरदर्शिता, भ्रष्टाचार, कोयला खदानों के बंदरबांट के कारण देश कि अभूतपूर्व बिजली संकट से गुजरने वाला है। प्रदेश कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि जब से केन्द्र में नरेन्द्र मोदी की सरकार बनी है, केन्द्र सरकार चन्द उद्योगपतियों को ध्यान में रखकर सिर्फ
कोरबा. छत्तीसगढ़ किसान सभा ने गेवरा ओपन कास्ट कोयला खदान परियोजना की क्षमता का विस्तार करने का कोयला मंत्रालय के प्रस्ताव का कड़ा विरोध किया है तथा इसके खिलाफ हस्ताक्षर अभियान चलाकर हजारों हस्ताक्षरों से युक्त एक ज्ञापन केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को भिजवाया है। उल्लेखनीय है कि कोयला मंत्रालय के इस प्रस्ताव
कोरबा. एसईसीएल की सुराकछार-बलगी के कोयला खदानों में डि-पिल्लरिंग के कारण सुराकछार गांव में हुए भू-धसान से प्रभावित किसान को उनकी खेती-किसानी को हो रहे नुकसान का उचित मुआवजा देने की मांग को लेकर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के कोरबा जिला सचिव प्रशांत झा के नेतृत्व में किसानों के एक प्रतिनिधिमंडल ने राजस्व एवं पुनर्वास मंत्री
कोरबा. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने कोरबा में एसईसीएल के सिंघाली परियोजना के अंतर्गत कोयला खदान में डि-पिल्लरिंग के कारण सिंघाली गांव के आसपास हुए भू-धसान से प्रभावित ग्रामीणों और किसानों को उनको हो रहे नुकसान का उचित मुआवजा देने की मांग की है। पार्टी ने ग्रामीणों की जानकारी और सहमति के बिना और सुरक्षा व्यवस्था
कोरबा. एसईसीएल बलगी के कोयला खदान में डि-पिल्लरिंग के कारण सुराकछार बस्ती में हुए भू-धसान से प्रभावित ग्रामीणों और किसानों को उनको हो रही खेती-किसानी के नुकसान का उचित मुआवजा देने की मांग मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने की है। पार्टी ने यह भी मांग की है कि प्रभावित किसानों की भूमि का एसईसीएल अधिग्रहण करें
भूमि अधिकार आंदोलन और इससे जुड़े अखिल भारतीय किसान सभा तथा आदिवासी अधिकार राष्ट्रीय मंच के आह्वान पर निर्यात के लिए कोयला खदानों के व्यावसायिक खनन करने हेतु कोयला खदानें कार्पोरेटों को नीलामी करने के मोदी सरकार के फैसले के खिलाफ छत्तीसगढ़ के 25 किसान संगठनों ने फिर अपनी एकता कायम की है और 3
