कोविड-19 महामारी के कारण तारमिस्त्री परीक्षा नहीं हुई, प्राप्त आवेदनों को आगामी परीक्षा में शामिल किया जाएगा : छत्तीसगढ़ शासन उर्जा विभाग द्वारा प्रतिवर्षानुसार माह जुलाई आयोजित की जाने वाली तारमिस्त्री परीक्षा वर्ष 2020 में कोरोना महामारी के कारण निरस्त कर दी गयी थी। संभागीय अनुज्ञापन समिति (विद्युत) के सचिव ने बताया कि तारमिस्त्री परीक्षा
कानून एवं शांति व्यवस्था हेतु दंडाधिकारियों की ड्यूटी निर्धारित : 3 जनवरी को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ शासन के बिलासपुर प्रवास के दौरान कानून एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने के दृष्टिकोण से कार्यपालिक दंडाधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। एसईसीएल हेलीपेड में ए.आर.टंडन डिप्टी कलेक्टर एवं कार्यपालिक दंडाधिकारी बिलासपुर मोबाईल नंबर 9827160857 और शेष नारायण
विकासखण्ड स्तरीय फोटो प्रदर्शनी का लाभ उठाया सभी वर्ग के लोगों ने : जनसम्पर्क विभाग बिलासपुर द्वारा छत्तीसगढ़ शासन के दो वर्ष पूरा होने के अवसर पर लगाई गई फोटो प्रदर्शनी का लाभ सभी वर्गों के लोगों ने उठाया। बड़ी संख्या में आसपास के लोग भी प्रदर्शनी का अवलोकन करने पहुंचे। यह प्रदर्शनी 25 दिसंबर
बिलासपुर. छत्तीसगढ़ शासन के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, योजना एवं आर्थिक सांख्यिकी विभाग के कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत शनिवार को एक दिवसीय बिलासपुर प्रवास पर रहेंगे। उक्ताशय की जानकारी देते हुए जिला कांग्रेस प्रभारी महामंत्री एवं प्रवक्ता अनिल सिंह चौहान ने बताया कि छत्तीसगढ़ शासन के केबिनेट मंत्री अमरजीत भगत बिलासपुर जिले के
रायपुर. छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी ‘गोधन न्याय योजना’ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में मददगार साबित हो रही है। गोबर बेचने से मिले रूपये को कोई अपनी खेती-किसानी में लगा रहा है, तो कोई उससे पशुधन खरीद कर दुग्ध व्यवसाय को मजबूती प्रदान करने में लगा हुआ है। इसी कड़ी में कांकेर जिले के चारामा
बिलासपुर. नरवा विकास कार्यक्रम छत्तीसगढ़ शासन की एक महती योजना है। प्रदेश सरकार की नरवा विकास परियोजना का कार्य जिले में तेजी से हो रहा है। इस परियोजना से जिले के किसानों के जीवन में अब बदलाव आने लगा है। किसानों को सिंचाई सुविधा मिलने के साथ ही उनके जीवन स्तर में भी सुधार आ
बिलासपुर. बिलासपुर स्टेशनरी एवं बुक्स विक्रेता संघ के द्वारा होटल रिगल में दीपावली मिलन समारोह का आयोजन किया गया. कार्यक्रम के मुख्य अतिथि धरमलाल कौशिक नेता प्रतिपक्ष छत्तीसगढ़ शासन कार्यक्रम के अति विशिष्ट अतिथि धर्मजीत सिंह विधायक लोरमी विशिष्ट अतिथि एवं संरक्षक मदन मोहन अग्रवाल, किशोरी लाल गुप्ता, विष्णु अग्रवाल तथा संस्था के अध्यक्ष राजेश
बिलासपुर. छत्तीसगढ़ शासन के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत बिलासपुर पहुंचे पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं से सौजन्य भेंट की दीपावली की बधाई दी। संसदीय सचीव रश्मि सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष अटल श्रीवास्तव, जिला अध्यक्ष प्रमोद नायक उपस्थित रहे। प्रदेश के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री अमरजीत भगत अम्बिकापुर से रायपुर जाते हुए कुछ समय के छत्तीसगढ़ भवन में
बिलासपुर. छत्तीसगढ़ शासन की सुराजी एवं गोधन न्याय योजना से ग्रामीणों के जीवन में बदलाव आ रहा है। ग्रामीण महिलाओं ने गोबर को अपनी आर्थिक और सामाजिक स्थिति मजबूत करने का जरिया बना लिया है। कभी परिवार पर आश्रित रहने वाली गौमाता समूह की महिलाएं आज परिवार की धुरी बन गई हैं। विकासखण्ड मस्तूरी के
बलरामपुर/धीरेन्द्र कुमार द्विवेदी. जिले में छत्तीसगढ़ शासन के लोक निर्माण, गृह, जेल , धार्मिक न्यास तथा धर्मस्व एवं पर्यटन मंत्री ताम्रध्वज साहू जिला प्रवास के दौरान विकासखण्ड रामचन्द्रपुर के ग्राम विजयनगर पहुंचे। उन्होंने 41 करोड़ 60 लाख 94 हजार रूपये के विभिन्न लोकहितकारी निर्माण कार्यों का भूमिपूजन एवं शिलान्यास कर जिलेवासियों को सौगात दी। शिलान्यास
बिलासपुर. छत्तीसगढ़ शासन द्वारा “राज्य अलंकरण 2020” में विधि के क्षेत्र में ठाकुर छेदीलाल बैरिस्टर सम्मान से विभूषित नगर के प्रतिष्ठित उच्य न्यालय के अधिवक्ता डॉक्टर निर्मल शुक्ला को प्रदत्त होने पर उनका सम्मान समारोह स्थानीय विकाश नगर 27 खोली स्थित गार्डन में आज दिनांक 07 नवम्बर की शाम 4-00 बजे आयोजित किया गया है।
रायपुर. छत्तीसगढ़ शासन के वन विभाग द्वारा बलौदाबाजार वनमंडल के सोनाखान परिक्षेत्र में स्थित बगबुड़ा नाला में पाकर घाट डायवर्सन का निर्माण वनांचल के किसानों के जीवन में खुशहाली लेकर आया है। कैम्पा मद के अंतर्गत 2 करोड़ 58 लाख रूपए की लागत से निर्मित पाकर घाट डायवर्सन से लगभग 15 गांवों के लोग लाभान्वित
कोविड-19 के कारण उत्कर्ष योजना के अंतर्गत नवीन विद्यार्थियों का प्रवेश स्थगित : सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ शासन के आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा वर्ष 2020-21 में राज्य में कोविड-19 के कारण संस्था का भवन उपलब्ध नहीं होने के कारण आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति
मरवाही. मरवाही चुनाव के अंतर्गत छत्तीसगढ़ शासन के मंत्री जयसिंह अग्रवाल की ग्राम झाबर में सभा का आयोजन किया गया था. उक्त सभा में ग्राम झाबर के सरपंच गणेश पोशाम को स्वागत के लिए बुलाया गया था. लेकिन वहां दबाव बनाकर कांग्रेस के लिए वोट मांगने को कहा गया तथा उन्हें कांग्रेसमें जबरदस्ती प्रवेश दिलाया
रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा विभिन्न प्राकृतिक आपदा से पीड़ितों को राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के तहत जिला कलेक्टर के माध्यम से आर्थिक सहायता स्वीकृत की जाती है। ऐसे ही दो प्रकरणों में उत्तर बस्तर कांकेर जिले में नरहरपुर तहसील के ग्राम चनार निवासी सुरेश कुमार नेताम और ग्राम जुनवानी
31 अक्टूबर को राज्य का प्रथम ई-मेगा विधिक सेवा शिविर : छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर द्वारा छत्तीसगढ़ शासन के विभिन्न विभागों के सहयोग एवं समन्वय से 31 अक्टूबर 2020 को ई-विधिक सेवा मेगा कैम्प का आयोजन मुख्य न्यायाधीश एवं मुख्य संरक्षक माननीय पी.आर. रामचंद्रन मेनन तथा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष
रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा राजस्व प्रकरणों के शीघ्र निराकरण के लिए ई-कोर्ट प्रणाली लागू की गई है। ई-कोर्ट से प्रदेश में अब तक 5 लाख 29 हजार 131 मामलों का निराकरण किया जा चुका है। ई-कोर्ट प्रणाली में जन सामान्य के राजस्व संबंधी मामले राजस्व न्यायालयों में प्राप्त होने वाले सभी आवेदनों को ऑनलाईन दर्ज
छत्तीसगढ़ के किसानों से खरीदे गए अधिशेष धान को सीधे एथेनाॅल संयत्रों को जैव ईधन उत्पादन की अनुमति प्रदान करने की रखी मांग इससेे राज्य में लगने वाले एथेनाॅल संयंत्रों को किसानों द्वारा सीधे धान का विक्रय किया जा सकेगा छत्तीसगढ़ सरकार के 18 माह के प्रयासों को मिली सफलता मुख्यमंत्री ने कहा: अधिशेष धान
मिनी माता सम्मान हेतु आवेदन 19 अक्टूबर तक : छत्तीसगढ़ शासन द्वारा महिलाओं, विशेष रूप से अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्प संख्यक महिलाओं के उत्थान हेतु उत्कृष्ट कार्य करने वाली राज्य की एक महिला, अशासकीय संस्था को प्रति वर्ष मिनी माता सम्मान प्रदान किया जायेगा। सम्मान प्राप्त हेतु नामांकन प्रस्ताव 19 अक्टूबर 2020
जगदलपुर। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जिलेवार कोविड मरीजों से कोविड केयर सेंटर की सुविधाओं के संबंध में लिए गए फिडबैक में बस्तर जिले को दूसरा स्थान मिला है। कोविड मरीजों से कोविड केयर सेंटर में दी जा रही स्वास्थ्य सुविधाओं और दवाईयों की उपलब्धता, खाद्य एवं पेयजल की सुविधा, मास्क व सोशल डिस्टेसिंग तथा सेनेटाईजेशन को