रायपुर.छत्तीसगढ़ किसान सभा ने पंजाब में खाद, कोयला और अत्यावश्यक सामानों की मालगाड़ियों द्वारा आपूर्ति रोके जाने और मोदी सरकार के कृषि विरोधी कानूनों के खिलाफ संघर्ष कर रहे किसान संगठनों द्वारा 26-27 नवम्बर को आहूत दिल्ली रैली की अनुमति न दिए जाने की तीखी निंदा की है और कहा है कि मोदी सरकार की
रायपुर.अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति, छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन और छत्तीसगढ़ किसान सभा के आह्वान पर मोदी सरकार द्वारा बनाये गए किसान विरोधी कानूनों के खिलाफ और न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था सुनिश्चित करने, खाद्यान्न आत्मनिर्भरता और ग्रामीण जनता की आजीविका बचाने तथा पूरे प्रदेश में सहकारी समितियों के माध्यम से 10 नवम्बर से धान
रायपुर. छत्तीसगढ़ किसान सभा ने राज्य सरकार से 10 नवम्बर से सोसाइटियों के जरिये धान खरीदने की मांग की है, ताकि कम समयावधि में पकने वाले धान की खेती करने वाले लघु व सीमांत किसानों को बाजार की लूट से बचाया जा सके। आज यहां जारी एक बयान में छग किसान सभा के राज्य अध्यक्ष
रायपुर. छत्तीसगढ़ किसान सभा ने मरवाही विधानसभा के नागवाही गांव में मजदूरी देने और नहर मरम्मत की मांग करते हुए लगे किसान सभा के बैनर को प्रशासन द्वारा जबरदस्ती उतारने की कड़ी निंदा की है और कहा है कि प्रशासन बताए कि इस बैनर का चुनाव के साथ क्या संबंध है और किस कानून की
देशव्यापी चक्काजाम में प्रदेश के किसान संगठन 5 नवम्बर को उतरेंगे मैदान में रायपुर। छत्तीसगढ़ किसान सभा ने कल विधानसभा में पारित मंडी संशोधन विधेयक में डीम्ड मंडियों के नाम पर निजी मंडियों के नियमन करने को और समर्थन मूल्य के सवाल पर चुप्पी साध लेने को कॉर्पोरेटपरस्त रूख और सरकार द्वारा राज्य के किसानों
रायपुर. छत्तीसगढ़ किसान सभा ने सरगुजा जिले के अम्बिकापुर में नगर निगम द्वारा अटल आवास परियोजना के लिए तीन किसानों की धान की फसल रौंदे जाने की कड़ी निंदा की है और उनको पहुंची क्षति के लिए पूरा मुआवजा देने की मांग की है। किसान सभा ने इस मामले को उजागर करने वाले पत्रकार मनीष
छत्तीसगढ़ किसान सभा ने प्रदेश के कृषि बाजार को नकली कीटनाशकों से पाटे जाने पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए संबंधित फर्मों व विक्रेताओं के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की मांग करते हुए पीड़ित किसानों के फसल नुकसान की पूरी भरपाई करने की मांग की है। जारी एक बयान में छग किसान सभा के राज्य अध्यक्ष
कोरबा. छत्तीसगढ़ किसान सभा के बैनर तले कोरबा जिले के पाली विकासखंड के रैनपुर खुर्द ग्राम पंचायत का घेराव करके सैकड़ों आदिवासी धरने पर बैठ गए हैं। उनकी मांग है कि वनाधिकार दावे का आवेदन लेकर उन्हें पावती दी जाए और पंचायत सरपंच व सचिव न आवेदन लेने को तैयार है, न पावती देने को।
0 छत्तीसगढ़ में भी किसान संगठन मनाएंगे ‘न्यूनतम समर्थन मूल्य अधिकार दिवस’ रायपुर। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समिति के आह्वान पर 14 अक्टूबर को पूरे देश के सैकड़ों किसान संगठन सी-2 लागत आधारित समर्थन मूल्य की मांग पर देशव्यापी आंदोलन करेंगे। और ‘न्यूनतम समर्थन मूल्य अधिकार दिवस’ मनाएंगे। इस आंदोलन का स्वरूप अलग-अलग होगा। कहीं
छत्तीसगढ़ किसान सभा ने मरवाही जिले के नगवाही पंचायत में पिछले 5 सालों में मनरेगा सहित विभिन्न निर्माण कार्यों में काम करने वाले 115 से ज्यादा मजदूरों की 5 लाख रुपयों से ज्यादा की मजदूरी हड़प का मामला उजागर किया है. मजदूरी हडपने के इस खेल में सरपंच, सचिव और ठेकेदार शामिल हैं. जनपद अधिकारियों
रायपुर। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समिति के आह्वान पर छत्तीसगढ़ किसान सभा सहित देश में किसानों और आदिवासियों के 300 से अधिक संगठन 14 अक्टूबर को ‘न्यूनतम समर्थन मूल्य अधिकार दिवस’ मनाएंगे और घोषित समर्थन मूल्य से कम कीमत पर फसल की खरीदी को कानूनन अपराध घोषित करने, न्यूनतम समर्थन मूल्य सी-2 लागत का डेढ़
अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के देशव्यापी आह्वान पर छत्तीसगढ़ किसान सभा हाल ही में बनाये गए कॉर्पोरेटपरस्त और किसान विरोधी कानूनों के खिलाफ दो माह लंबा अभियान चलाएगी। इस अभियान का समापन 26-27 नवम्बर को दिल्ली में आयोजित एक विशाल रैली से होगा, जिसमें छत्तीसगढ़ से भी हजारों किसान हिस्सा लेंगे। यह जानकारी
छत्तीसगढ़ किसान सभा ने वर्ष 2020-21 की रबी फसलों के लिए कल घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य को “किसानों की मेहनत पर डकैती” करार दिया है और कहा है कि इसके खिलाफ 25 सितम्बर को किसान सड़कों पर उतरेंगे। आज जारी एक बयान में छग किसान सभा के अध्यक्ष संजय पराते और महासचिव ऋषि गुप्ता ने
छत्तीसगढ़ किसान सभा ने कोल इंडिया की नई अधिग्रहण नीति को भूमि और प्राकृतिक संसाधनों की लूट की नीति बताया है तथा कहा है कि गरीब आदिवासियों और किसानों को यह नीति स्वीकार्य नहीं है। कोल इंडिया ने नई भूमि अधिग्रहण नीति तैयार की है, जिसमें नौकरी देने की जगह केवल 2 से अधिकतम 3
छत्तीसगढ़ किसान सभा ने आदिवासियों की जमीन को गैर-आदिवासियों को सौंपने के लिए भू-राजस्व संहिता में संविधानविरोधी बदलाव लाने के लिए राज्य सरकार द्वारा उपसमिति गठित करने की तीखी निंदा की है। किसान सभा ने आरोप लगाया है कि सरकार का वास्तविक इरादा आदिवासियों की जमीन को कॉरपोरेटों के हाथों में सौंपने का है। आज
छत्तीसगढ़ किसान सभा ने सरगुजा-कोरबा के केते बासन व परसा ईस्ट कोल क्षेत्र के घाटबर्रा व अन्य गांवों में अडानी इंटरप्राइजेज द्वारा नोटरी के शपथ पत्र के जरिये किसानों की जमीन हड़पने और अधिग्रहण प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए अडानी प्रबंधन के लोगों के साथ ग्राम खिरती में तहसीलदार व अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के
रायपुर.छत्तीसगढ़ किसान सभा (सीजीकेएस) ने कांग्रेस सरकार पर राज्य के गरीबों और जरूरतमंदों को खाद्यान्न सुरक्षा से वंचित करने का आरोप लगाया है। किसान सभा ने सरकार से पूछा है कि मुफ्त अनाज का नागरिकों के बीच वितरण किये बिना ही वह जनता का पेट भरने का चमत्कार कैसे कर रही है? आज यहां जारी
रायपुर.छत्तीसगढ़ किसान सभा ने आरोप लगाया कि बोधघाट परियोजना पर कांग्रेस सरकार का असली मकसद केवल उद्योगों को बिजली और पानी देना और कॉर्पोरेट मुनाफा सुनिश्चित करना है और इसके लिए वह सिंचाई के नाम पर आंकड़ों का फर्जीवाड़ा कर आदिवासी समुदाय की सहमति हासिल करना चाहती है। आज यहां जारी एक बयान में छत्तीसगढ़
रायपुर. बोधघाट परियोजना पर छत्तीसगढ़ किसान सभा ने कहा है कि सिंचाई के नाम पर विनाश मंजूर नहीं है। उसकी जगह वैकल्पिक विकेंद्रीकृत लघु सिंचाई योजनाओं पर काम होना चाहिए। यदि सरकार वास्तव में आदिवासी हितों के प्रति चिंतित है, तो ईमानदारी से उसे पहले संविधान से सृजित आदिवासी अधिकारों की स्थापना करने की पहल
रायपुर. भूमि अधिकार आंदोलन और इससे जुड़े अखिल भारतीय किसान सभा तथा आदिवासी अधिकार राष्ट्रीय मंच के आह्वान पर छत्तीसगढ़ किसान सभा तथा आदिवासी एकता महासभा देश के 41 कोल ब्लॉकों को कारपोरेटों को नीलाम करने तथा इसके व्यवसायिक खनन की अनुमति देने के खिलाफ कोयला श्रमिकों की 2-4 जुलाई को आहूत तीन दिवसीय राष्ट्रव्यापी
