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प्रदेश प्रवक्ता अभय नारायण राय ने कलेक्टर को मेल कर कामगारों को वेतन देने की मांग की

बिलासपुर. जिले में 23 मार्च से छत्तीसगढ़ शासन द्वारा कोरोना वायरस को लेकर लॉक डाउन की घोषणा की गई है ,साथ ही लॉक डाउन पीरियड में सभी फैक्ट्रीज,कल-कारखाने,उद्योग सहित अन्य छोटे- बड़े कुटीर,लघु उद्योगों में कार्यरत कर्मचारियों की तनख्वाह देने या अग्रिम में देने का आदेश शासन द्वारा जारी किया गया है । किंतु वर्कर्स,

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जिले के राजस्व न्यायालयों में प्रकरणों की सुनवाई 31 मार्च तक स्थगित :  कलेक्टर डॉ. संजय अलंग के आदेशानुसार कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए एहतियात के तौर पर जिले के समस्त राजस्व प्रकरणों की सुनवाई 31 मार्च 2020 तक के लिए स्थगित कर दी गई है। जिन प्रकरणों में आगामी पेशी 31 मार्च

किसानों को मुआवजा राशि वितरण कार्य मे तेजी लाने कलेक्टर ने दिए निर्देश

गौरेला-पेंड्रा-मरवाही. कलेक्टर श्रीमती शिखा राजपूत तिवारी ने जिले के लालपुर ग्राम पंचायत में चैपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्याओं को सुना तथा त्वरित निराकरण के निर्देश अधिकारियों को दिए। उन्होंने क्षेत्र के अतिवृष्टि और ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को  मुआवजा वितरण की स्थिति के संबंध में किसानों से जानकारी ली। उन्होंने लालपुर ग्राम में किसानो के

शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पेयजल के अधूरे कार्यों को पूरा किया जाएगा डीएमएफटी से

बिलासपुर.जिले में शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पेयजल के अधूरे कार्यों को डीएमएफटी से पूरा किया जाएगा। लोक निर्माण विभाग, गृह, जेल, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व, पर्यटन तथा जिले के प्रभारी मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू ने शासी परिषद की बैठक में यह निर्देष देते हुए कहा कि सरकार की प्राथमिकता के अनुसार इन विभागों के अधूरे कार्यों

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बारिश एवं ओलावृष्टि से प्रभावित फसल का जल्द सर्वे करने का निर्देश : जिले में असमय हुए बारिश एवं ओलावृष्टि से रबी और उद्यानिकी फसलों को जो क्षति हुई है, उसका जल्द से जल्द सर्वे कर आंकलन करने का निर्देश टीएल की बैठक में दिया गया। प्रभारी कलेक्टर एवं जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी

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मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान से तीन माह में साढ़े 3 हजार बच्चे हुए कुपोषण से मुक्त :  जिले में मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के संचालन से कुपोषित बच्चों को सुपोषित बनाने में मदद मिल रही है। विगत 3 माह में साढ़े 3 हजार बच्चे कुपोषण से मुक्त होकर सामान्य स्थिति में आ गये हैं। जिला कार्यक्रम अधिकारी
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