Tag: परिसीमन

हर वार्ड का व्यवस्थित विकास किया जाएगा : महापौर

बिलासपुर. बिलासपुर नगर निगम के विस्तार और नए परिसीमन के बाद वार्डों का दायरा ज्यादा बढ़ गया है। इसलिए एक छोर के विकास में ही एक करोड़ रुपए से अधिक राशि खर्च हो जाती है। फिर भी हम नागरिकों की जरूरत को ध्यान में रखने हुए उन कार्यों को पहले करा रहे हैं, जिससे आम

84 लाख रूपये के विकास कार्य का महापौर ने किया भूमिपूजन

बिलासपुर. शहर में परिसीमन के बाद जुड़े ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्य तेजी से हो रहा है। सोमवार को महापौर रामशरण यादव और सभापति शेख नजीरूद्दीन ने वार्ड क्रमांक 57, 68 में 84 लाख 5 हजार रूपये की लगात से सड़क , नाली और सास्कृतिक मंच का निर्माण कराने भूमिपूजन किया।महापौर रामशरण यादव ने बताया

मोबाइल मेडिकल व सफाई कार्य का महापौर ने किया निरीक्षण

बिलासपुर. शहर के पुराने वार्ड के साथ ही परिसीमन के बाद जुड़े नए वार्डो में विशेष सफाई अभियान चलाया जा रहा जिसके तहत  महापौर रामशरण यादव ने वार्ड क्रमांक 14 मंगला व 67 लक्ष्मी निवास पुराना सरकंडा में सफाई कार्य का निरीक्षण किया। महापौर ने कहा कि नालियों की सफाई के साथ ही निकलने वाले

कोरोना : परिसीमन में शामिल हुए अधिकांश वार्डों में सैनिटाइज नहीं ना ही मास्क का हुआ वितरण

बिलासपुर. शहर के परिसीमन के वार्डो में नगर निगम रुचि नही ले रहा है।शहर के अधिकांश वार्डो में मास्क बांटा जा रहा है।वही  सेनिटाइज भी गली मोहल्लों को कराया जा रहा है।लेकिन शहर से लगे कई ग्राम पंचायत जो कि परिसीमन के बाद नगर निगम में शामिल हुए है।वहा ना ही मास्क का वितरण किया

भोठीडीह खपरी को लावर से अलग कर नया ग्राम पंचायत घोषित किया जाये : अभय नारायण राय

बिलासपुर.वर्तमान में जिला पंचायत जनपद पंचायत और ग्राम पंचायतों के परिसीमन का कार्य चल रहा है। ग्राम पंचायत लावर के अंतर्गत  आने वाले ग्राम भोठीडीह खपरी के निवासियों ने आवेदन देकर भोठीडीह को अलग पंचायत बनाने की मांग प्रस्तुत की है। इस मांग का समर्थन करते हुये प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता अभय नारायण राय एवं

ग्राम पंचायतों के गठन हेतु परिसीमन प्रस्ताव तैयार करने दिशा निर्देश जारी

बिलासपुर. छत्तीसगढ़ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा सभी कलेक्टरों को पत्र प्रेषित कर आगामी दिसंबर-जनवरी 2019-20 में संभावित त्रिस्तरीय पंचायतों के आम चुनाव के मद्देनजर ग्राम पंचायतों के गठन हेतु एवं परिसीमन प्रस्ताव तैयार करने की कार्रवाई के निर्देश दिये गये हैं। छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा निर्णय लिया गया
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