देश के आदिवासी, दलित और पिछडे समुदाय के लोग आरक्षण का लाभ लेने और उसे बचाने की लड़ाई लड रहे हैं। 35 प्रतिशत आदिवासी भूमिहीन, 74 प्रतिशत बेहद गरीब, 86 प्रतिशत आदिवासियों की आमदनी 5 हजार से भी कम है। निजी क्षेत्र में आरक्षण नहीं है। पदोन्नति में आरक्षण नहीं है। न्यायपालिका में आरक्षण नहीं