बिलासपुर. ग्राम सिंघरी में स्थित 10 एकड़ शासकीय जमीन पर लगभग 40 वर्षोंं से सूर्यवंशी समाज के लोग काबिज हैं। उक्त भूमि को संरक्षित रखने दिवंगत पूर्व सांसद गोदिल प्रसाद अनुरागी द्वारा एक छोटा सा भवन भी बनवाया गया है। यह भूमि आज भी सूर्यवंशी समाज के कब्जे में है। समाज के लोगों ने कलेक्टर
बिलासपुर. ग्रामीण क्षेत्रों में रोजी मजदूरी करने वाले गरीब परिवारों जिनके पास स्वयं की कोई भूमि नहीं है उनके लिए राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना सहारा बनी है। भूमिहीन परिवारों की महिलाएं भी इस योजना से खुश हैं और वे उत्साह से ग्राम पंचायतों में पंजीयन कराने के लिए अपना आवेदन दे रही
बिलासपुर. भारत के वीर जवानों की भूमि यूं ही नहीं कहा जाता जब जब देश की आन पर बात आती है तब तक जवान अपनी जान हथेली पर लेकर खड़े नजर आते हैं। येसा ही एक घटना छत्तीसगढ़ के बीजापुर नक्सली हमले में छत्तीसगढ़ के कई वीर जवान शहीद वीरगति को प्राप्त हुए और इस
बिलासपुर. समर्थन मूल्य पर धान की बिक्री के लिये पात्रता से अधिक रकबा की भूमि का पंजीयन कराने के प्रकरणों की जांच के लिये जिला प्रशासन के निर्देश पर दल का गठन किया गया है। जिले में भूमिहीन कृषि मजदूर के आधार पर जारी 21255 प्राथमिकता राशनकार्डधारियों, सीमांत कृषक के आधार पर जारी 2637 प्राथमिकता
छत्तीसगढ़ किसान सभा ने कोल इंडिया की नई अधिग्रहण नीति को भूमि और प्राकृतिक संसाधनों की लूट की नीति बताया है तथा कहा है कि गरीब आदिवासियों और किसानों को यह नीति स्वीकार्य नहीं है। कोल इंडिया ने नई भूमि अधिग्रहण नीति तैयार की है, जिसमें नौकरी देने की जगह केवल 2 से अधिकतम 3
बिलासपुर. वन विभाग द्वारा बिलासपुर में इस वर्ष 4 लाख पौधे लगाए गए जिसमे पिछले वर्ष से इस वर्ष तक 4 लाख हेक्टेयर भूमि में पौधा रोपड़ वन विभाग द्वारा किया गया। जिनमें से कुछ स्थानों में बिलासपुर, पसान, रतनपुर, बेलगहना, कोटा, ATR का निरीक्षण किया गया। विशेष रूप से बहुत सी प्रजातियों के पौधे
बिलासपुर. याचिकाकर्ता सुशांत शुक्ला द्वारा राज्य शासन के सरकारी भूमि के 7500 व.फुट भूमि को निजी व्यक्तियों को आबंटन को लेकर जारी किए गए परिपत्र को जनहित याचिका के माध्यम से चुनौती दी गई। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता रोहित शर्मा द्वारा पैरवी की गई। राज्य शासन की उक्त योजना की खामियों को चुनौती देते
