Tag: भूमि स्वामी हक

ई-कोर्ट के जरिए 5 लाख से ज्यादा राजस्व मामलों का निराकरण

रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा राजस्व प्रकरणों के शीघ्र निराकरण के लिए ई-कोर्ट प्रणाली लागू की गई है। ई-कोर्ट से प्रदेश में अब तक 5 लाख 29 हजार 131 मामलों का निराकरण किया जा चुका है। ई-कोर्ट प्रणाली में जन सामान्य के राजस्व संबंधी मामले राजस्व न्यायालयों में प्राप्त होने वाले सभी आवेदनों को ऑनलाईन दर्ज

अतिक्रमित भूमि के व्यवस्थापन, शासकीय भूमि के आबंटन, वार्षिक भू-भाटक के संबंध में दिशा-निर्देश जारी

बलरामपुर/धीरेन्द्र कुमार द्विवेदी. राज्य शासन ने नागरिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए नगरीय क्षेत्रों में शासकीय भूमि एवं अतिक्रमित भूमि के व्यवस्थापन के लिए भूमि स्वामी हक देने का महत्वपूर्ण फैसला लिया है। कलेक्टर  श्याम धावड़े ने नगरीय क्षेत्र में अतिक्रमित भूमि व्यवस्थापन, भूमि आबंटन, रियायती स्थायी पट्टों के भूमिस्वामी हक, गैर रियायती
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