नई दिल्‍ली/मुंबई. बिल्डर कंपनियों के साथ सांठगांठ करने और राज्य के खजाने को 40,000 करोड़ का नुकसान पहुंचाने के मामले में म्हाडा (Maharashtra Housing and Area Development Authority) के अफसरों को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्‍बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें हाईकोर्ट ने म्हाडा के अफसरों के