रायपुर। राज्य शासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की सचिव सुश्री रीता शांडिल्य ने भारत सरकार गृह मंत्रालय के पत्र के परिप्रेक्ष्य में कोरोना वायरस कोविड-19 से बचाव और रोकथाम के लिए राज्य के सभी कलेक्टरों, संभागायुक्तों को पत्र लिखकर लोगों को कोरोना वायरस से बचने मास्क पहनने, आवश्यक सोशल डिस्टेंस बनाए रखने और
अफ्रीकी देशों के व्यापारिक प्रतिनिधियों से हुई वर्चुअल परिचर्चा, अफ्रीकी देशों के व्यवसायी छत्तीसगढ़ के कोसा सिल्क उत्पादों के हुए मुरीद रायपुर। राज्य शासन की मंशा के अनुरूप ग्रामोद्योग और वनोपज आधारित उत्पादों को बढ़ावा देने और उनके अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने हर संभव प्रयास किये जा रहें है। एक ओर जहां इन उत्पादों को ऑनलाइन
मुंगेली। राज्य शासन के दिशा-निर्देशों के अनुरूप कोविड-19 के लक्षण वाले मरीजों का पता लगाने के लिए जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त तत्वाधान में 5 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक घर-घर जाकर सघन सामुदायिक सर्वे अभियान चलाया गया । अभियान के दौरान 1 लाख 43 हजार 459 घरों का सर्वे किया गया। सामुदायिक
रायपुर। राज्य शासन ने छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण एवं जीर्णोद्धार कार्य के लिए 24 करोड़ 34 लाख 17 हजार रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की है। इन परियोजनाओं के निर्माण एवं जीर्णोद्धार का कार्य पूर्ण होने के उपरांत 2221 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। जल संसाधन विभाग
समय सीमा की बैठक में दिए निर्देश धमतरी। जिले के सभी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व और तहसीलदारों को कलेक्टर जय प्रकाश मौर्य ने निर्देशित किया है कि नामांतरण, बंटवारा के दस प्रतिशत से अधिक प्रकरण एक माह से अधिक चलना नहीं चाहिए। उन्होंने सभी एसडीएम को नियमित रूप से तहसील कार्यालय का दौरा करने कहा, जिससे कि
यौन अपराधों से संबंधित प्रकरणों की शीघ्र सुनवाई हेतु सभी जिलों में फास्ट ट्रैक कोर्ट अधिसूचित करने का किया अनुरोध फास्ट ट्रैक कोर्ट हेतु सभी आवश्यक सहयोग के लिए दी सहमति रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति पी.आर. रामचंद्र मेनन को पत्र लिखकर सभी जिलों में यौन अपराधों से संबंधित
रायपुर. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य शासन द्वारा प्रदेश में अंग्रेजी माध्यम से बच्चों को स्कूली शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से स्वीकृत किए गए स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन की बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन स्कूलों की अधोसंरचना को बेहतर बनाने के साथ ही यहां पर बच्चों को उच्च
हत्या के फर्जी मुकदमे से बरी होने और मानवाधिकार आयोग के निर्देश पर राज्य शासन से मुआवजा पाने वाले सभी छह मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने उम्मीद जाहिर की है कि उनकी तरह ही प्रताड़ित आदिवासियों और ऐसे सभी नागरिकों को, जो झूठे आरोपों में फंसाकर जेलों में डाले गए हैं, को शीघ्र इंसाफ मिलेगा। उन्होंने मुख्यमंत्री
रायपुर. राज्य शासन के संसदीय सचिव इन्द्रशाह मंडावी ने राजनांदगांव जिले के सुदूर वनांचल मोहला ब्लॉक के संकुल केन्द्र कंदाड़ी में संकुल स्तरीय डिजीटल स्कूल का शुभारंभ किया। इस संकुल केन्द्र में कंदाड़ी के 14 प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में स्मार्ट क्लास के लिए एंड्रॉइड स्मार्ट टीवी लगाया गया है। इस तरह संकुल केन्द्र कंदाड़ी
रायपुर. पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न प्रणब मुखर्जी के निधन पर राज्य शासन द्वारा 31 अगस्त से 6 सितम्बर तक पूरे राज्य में सात दिवस का राजकीय शोक घोषित किया है। राजकीय शोक की अवधि में राज्य में स्थित समस्त शासकीय भवनों एवं अन्य स्थानों जहां पर नियमित रूप से राष्ट्रीय ध्वज फहराये जाते हैं, वहां
रायपुर. राज्य शासन ने कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए महानदी भवन में शासकीय एवं बाहरी व्यक्तियों के डाक संग्रहण की नई व्यवस्था की है। अब मंत्रालय महानदी भवन के कक्ष क्रमांक-ए-बी-02, प्रवेश द्वार क्रमांक-एफ, स्टेट बैंक के एटीएम के पास बनाए गए केन्द्रीय डाक कार्यालय में समस्त प्रकार के शासकीय डाक,
रायपुर. राज्य शासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जिला कलेक्टर के माध्यम से प्राकृतिक आपदा से पीड़ितों का राजस्व पुस्तक परिपत्र के प्रावधानों के तहत आर्थिक सहायता स्वीकृत की जाती है। जांजगीर चांपा जिले की तहसील पामगढ़ के ग्राम भदरा के श्री बोटलाल खूंटे की मृत्यु सांप काटने से होने पर, ग्राम सेमरिया
बिलासपुर. राज्य शासन की महत्वाकांक्षी सुराजी योजना से ग्रामीणों को नई दिशा मिल गयी है। इस योजना से अब गांवों की तस्वीर और तकदीर बदलने लगी है। विकासखंड बिल्हा के ग्राम धौरामुड़ा के आश्रित गांव बरपाली में भी अब महिलाओं को स्वावलंबन की नई राह मिल गयी हैं। इन महिलाओं ने एक समूह बनाकर वर्मीकम्पोस्ट
बिलासपुर. कहा जाता है कि जहां चाह है वहां राह है। कुछ महीनों तक रोजगार के अभाव में आर्थिक तंगी से जूझ रही ग्राम परसदा की महिलाओं पर यह कहावत सही साबित होती है। राज्य शासन की जनकल्याणकारी नीतियों के चलते अब उन्हें आत्मनिर्भरता की नयी राह मिल गयी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा
बिलासपुर. राज्य शासन के उच्च शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, कौशल विकास एवं जनशक्ति योजना विभाग के मंत्री उमेश पटेल ने आज 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जिला पंचायत परिसर में गढ़कलेवा केन्द्र का शुभारंभ किया। उन्होंने छत्तीसगढ़ी व्यंजन बोबरा, फरा, गुलगुला और अरसा का
उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल स्वतंत्रता दिवस के मुख्य अतिथि होंगे : जिला मुख्यालय बिलासपुर में आयोजित स्वतंत्रता दिवस मुख्य समारोह के मुख्य अतिथि राज्य शासन के उच्च शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, कौशल विकास एवं जनशक्ति योजना विभाग के मंत्री उमेश पटेल होंगे। वे स्थानीय पुलिस
बिलासपुर. NSUI बिलासपुर कार्य. जिलाध्यक्ष रंजीत सिंह के नेतृत्व मे निजी स्कूलों के द्वारा राज्य शासन के आदेश के खिलाफ पालकों से जबरन फीस वसूली के खिलाफ NSUI पदाधिकारियो ने जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय का घेराव किया व तत्काल फीस वसूली पे रोक लगाने के लिये आदेश निकलने हेतू ज्ञापन सौंपा। NSUI बिलासपुर कार्य. जिलाध्यक्ष
बिलासपुर. राज्य शासन के कृषि विभाग द्वारा एक्सटेंशन रिफाम्र्स आत्मा योजनांतर्गत कृषि एवं समवर्गी क्षेत्र के तहत राज्य, जिला एवं विकासखंड तीनों स्तर के उन्नत कृषक पुरस्कार वर्ष 2020-21 (निर्धारित वर्ष 2019-21) हेतु आवेदन 31 अगस्त 2020 शाम 5 बजे तक आमंत्रित किया गया है। जिसके अनुसार इच्छुक कृषक, गठित एवं क्रियाशील कृषक समूह जो
बलरामपुर/धीरेन्द्र कुमार द्विवेदी. छत्तीसगढ़ शासन उर्जा विभाग मंत्रालय की अधिसूचना द्वारा निर्देशित किया गया है कि राज्य शासन के विद्युत निरीक्षकों एवं उनके सहायक निरीक्षकों द्वारा समस्त प्रकार के विद्युत स्थापनाओं की सुरक्षा जांच हेतु आवर्ती अवधि में निरीक्षण/परीक्षण किया जावे। उक्त अधिसूचना के परिपालन हेतु जिले के भीतर सुरक्षा जांच विद्युत निरीक्षक एवं सहायक
बलरामपुर/धीरेन्द्र कुमार द्विवेदी. राज्य शासन ने नागरिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए नगरीय क्षेत्रों में शासकीय भूमि एवं अतिक्रमित भूमि के व्यवस्थापन के लिए भूमि स्वामी हक देने का महत्वपूर्ण फैसला लिया है। कलेक्टर श्याम धावड़े ने नगरीय क्षेत्र में अतिक्रमित भूमि व्यवस्थापन, भूमि आबंटन, रियायती स्थायी पट्टों के भूमिस्वामी हक, गैर रियायती
